पुणे, दि. ३१ : भटके-विमुक्त समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. या समाजातील कोणत्याही बालकाचे शिक्षण त्यांच्या भटक्या जीवनपद्धतीमुळे बाधित होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

फर्ग्युसन महाविद्यालयात महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्यावतीने आयोजित ‘भटके-विमुक्त दिवस’ या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, भटके-विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धवराव काळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासो धुळाज, संचालक सोनाली मुळे आदी उपस्थित होते.

‘भटके-विमुक्त दिवस’ अन्यायातून मुक्ती, आत्मसन्मान, अधिकार, शिक्षण, सक्षमीकरण आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचा दिवस असल्याचे नमूद करीत राज्यपाल वर्मा म्हणाले, शिक्षण ही या समाजाच्या विकासाची सर्वात मोठी शक्ती असून, त्यासोबत कौशल्य विकास आणि पुनर्कौशल्य विकासावरही भर देणे आवश्यक आहे. पालकांच्या भटक्या जीवनपद्धतीमुळे मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, यासाठी कुटुंबे वास्तव्यास असलेल्या ठिकाणी मुलांच्या शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. वसतिगृहे, आश्रमशाळा, शिष्यवृत्ती, डिजिटल शिक्षण, उच्च व व्यावसायिक शिक्षण तसेच संशोधनाच्या संधी वाढविण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भटके-विमुक्त समाजातील मुलींच्या शिक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्याची गरज असून, एक शिक्षित मुलगी संपूर्ण कुटुंबाचे आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्य बदलू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. विद्यार्थ्यांना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणाच्या संधींशी जोडण्यासाठी ‘स्कूल कनेक्ट’सारख्या उपक्रमांचा उपयोग होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भटके-विमुक्त आणि घुमंतू समाजाचे शेती, शिल्पकला, पशुपालन, वाहतूक, लोककला क्षेत्रातील योगदानाचा विशेष उल्लेख करून राज्यपाल वर्मा म्हणाले, भटके-विमुक्त समाजाचा संघर्ष हा केवळ इतिहासाचा नाही तर सामाजिक न्यायाचा विषय आहे. स्थिर निवास, जमिनीचा अधिकार, नागरिकत्वाची कागदपत्रे, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना समाजाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या अडचणी दूर करण्यासाठी शासन आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. जन्म प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, जात प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र आणि रेशनकार्ड यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष शिबिरांच्या आयोजनाची सूचना त्यांनी केली.

पारंपरिक कौशल्यांना आधुनिक बाजारपेठेशी जोडून भटके-विमुक्त समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे. हस्तकला, लोककला, पशुपालन, छोटे व्यवसाय आणि पारंपरिक उपजीविकेच्या साधनांना आधुनिक तंत्रज्ञान व बाजारपेठेची जोड देऊन रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण कराव्यात. युवकांना कौशल्य विकास, डिजिटल तंत्रज्ञान, स्टार्टअप आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

भटके-विमुक्त समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध – मंत्री अतुल सावे

भटके-विमुक्त समाजातील नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण, शासकीय प्रमाणपत्रे, रोजगार, स्वयंरोजगार आणि पायाभूत सुविधांवर शासनाच्या माध्यमातून विशेष भर देण्यात येत आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे सुलभतेने मिळावीत सुलभ कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. महसूल विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या माध्यमातून आतापर्यंत ९ लाख २७ हजार ९७३ शासकीय प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले असून, यापुढे वस्तीस्तरावर शिबिरे घेऊन ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी प्री-मॅट्रिक, पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत दिली जात आहे. महाडीबीटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करण्यात येत असून, या योजनांसाठी आतापर्यंत सुमारे ४ हजार २३६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी २०२१-२२ पासून इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शिक्षणाची सुविधा सुरू असून, आतापर्यंत सुमारे ४० हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. तसेच ओबीसी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे.

ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवता यावे यासाठी महाज्योतीच्या माध्यमातून यूपीएससी, एमपीएससी, पोलीस भरती आदी परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शासकीय सेवेत जाण्याची संधी मिळत असल्याचे मंत्री सावे यांनी नमूद केले.

भटके-विमुक्त समाजाच्या वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वस्ती सुधार योजना राबविण्यात येत आहे. पारंपरिक कला, संस्कृती आणि उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘बंजारा हट’ उभारण्यात आले आहे. तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, भटके-विमुक्त समाजातील महिलांना शिक्षणाचा अभाव, बालविवाह आणि सामाजिक विषमतेला सामोरे जावे लागते. वैदू समाजातील महिलांना वस्तू विक्रीसाठी जाताना चोरीच्या संशयातून अपमानास्पद वागणूक मिळते. त्यामुळे महिला व बालकांच्या संरक्षणासह त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विशेष प्रयत्न व निधीची गरज आहे. समाजाने आपली भाषा, संस्कृती आणि ओळख जपत शिक्षणाच्या माध्यमातून विकास साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

भटके-विमुक्त समाजाच्या विकासासाठी शासनाकडून विविध सकारात्मक उपक्रम राबविले जात असून, त्याला अधिक गती देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण, शिक्षण आणि घरकुलाच्या सुविधा आवश्यक आहेत. शासन आणि सामाजिक संस्थांच्या समन्वयातून समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहावेत, असे भटके-विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धवराव काळे यांनी सांगितले.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासो धुळाज यांनी प्रास्ताविकात भटके-विमुक्त समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण, मूलभूत कागदपत्रे आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले.

राज्यपालांच्या हस्ते भटके-विमुक्त समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार तसेच समाज बांधवांना प्रतिनिधिक स्वरूपात जातीच्या प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विविध पुस्तिकांचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले.

कार्यक्रमाला भटके-विमुक्त समाजाचे प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि अधिकारी उपस्थित होते.

०००