मुंबई, दि.  १६ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘वन नेशन, वन ॲप्लीकेशन’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र विधिमंडळात नेवा (नॅशनल ई-विधान ॲप्लीकेशन) ही संगणकीय कार्यप्रणाली स्वीकारण्याबाबत विधान भवन, मुंबई येथे महत्त्वपूर्ण बैठक व सादरीकरण झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या, यापूर्वीच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत, नेवा कार्यप्रणाली अनुसरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार यासंदर्भातील पुढील कार्यवाही या बैठकीत करण्यात आली.

बैठकीस डॉ. सत्य प्रकाश, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकारचे अतिरिक्त सचिव, जितेंद्र भोळे, सचिव (1) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, शिवदर्शन साठ्ये सचिव (4), सुप्रिया धावरे, सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मोहन काकड, उप सचिव, अजय सर्वणकर, पद्धती विश्लेषक तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत नेवा प्रणालीची उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, संस्थात्मक व कार्यात्मक लाभ, सामंजस्य करारामधील प्रमुख तरतुदी, संबंधित विभागांच्या जबाबदाऱ्या, अंमलबजावणीची प्रक्रिया, कालावधी तसेच प्रकल्पाच्या विविध तांत्रिक बाबींचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी सविस्तर चर्चेअंति महाराष्ट्र विधिमंडळात नेवा कार्यप्रणालीचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मान्यतेनंतर या संदर्भातील सामंजस्य करारावर लवकरच स्वाक्षरी करण्यात येणार आहे.

नेवा (नॅशनल ई-विधान ॲप्लीकेशन) ही संसदीय कार्य विभाग, भारत सरकार यांनी विकसित केलेली एकात्मिक डिजिटल प्रणाली आहे. देशातील सर्व विधानमंडळ सचिवालयांच्या कामकाजाचे आधुनिकीकरण, कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि पेपरलेस विधिमंडळाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या उद्देशाने ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. देशातील बहुसंख्य राज्यांनी या प्रकल्पात सहभाग नोंदविला असून अनेक राज्यांमध्ये ही प्रणाली यशस्वीपणे कार्यरत आहे. सद्यस्थितीत एकूण 37 सभागृहांपैकी 33 सभागृहांकरिता (विधानसभा, विधानपरिषद) सामंजस्य करार झाले असून येथे संपूर्ण कार्यक्षमतेने नेवा प्रणाली सुरु आहे. उर्वरीत ठिकाणी नेवा कार्यप्रणालीबाबतचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्रात पुढील तीन महिन्यात नेवा प्रणाली पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे.

या प्रकल्पासाठी एकूण 80 कोटी निधी आवश्यक असून केंद्र व राज्य शासनाच्या 60:40 खर्च-वाटपाच्या तत्त्वावर महाराष्ट्र विधानसभेच्या (मुंबई व नागपूर) तसेच महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या (मुंबई व नागपूर) नेवा प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

नेवा कार्यप्रणालीच्या स्वीकारामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळ राष्ट्रीय डिजिटल विधिमंडळ व्यवस्थेशी जोडले जाणार असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘वन नेशन, वन ॲप्लीकेशन’  या दूरदर्शी संकल्पनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राचा सहभाग अधिक दृढ होणार आहे.

या प्रणालीमुळे महाराष्ट्र विधिमंडळातील सदस्यांना लोकसभा, राज्यसभा तसेच देशातील विविध राज्यांच्या विधानमंडळांमधील कार्यवाही, कार्यवृत्त, नियम, संदर्भ साहित्य, विधेयके, प्रश्नोत्तरे, समिती अहवाल आणि इतर संसदीय माहिती एकाच डिजिटल व्यासपीठावर, एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे माहितीची देवाणघेवाण अधिक गतिमान, पारदर्शक व परिणामकारक होऊन विधिमंडळाच्या कामकाजाची कार्यक्षमता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.

नेवा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या डिजिटल परिवर्तनाला नवी दिशा मिळणार असून आधुनिक, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित विधिमंडळ उभारण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.

०००००