मुंबई, दि. ३ : मुंबईच्या सर्वांगीण पुनर्विकासासाठी क्लस्टर पद्धतीने नियोजन करण्यात आले आहे. पुढील दहा वर्षांत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. धारावी पुनर्विकास, म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास तसेच बेस्टच्या आगारांचा आधुनिक पद्धतीने विकास यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

‘नरेडको’ महाराष्ट्राच्या ‘चेंज ऑफ गार्ड’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी ‘नरेडको’ महाराष्ट्र नेक्स्टजेनचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष रौनक बांदेलकर यांच्यासह रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘नरेडको’ने नेहमीच बांधकाम क्षेत्रातील सुधारणा, व्यवसाय सुलभता आणि संपूर्ण व्यावसायिक समुदायाच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. मुंबईच्या विकास आराखड्याच्या निर्मितीच्या वेळी नरेडको, एमसीएचआय, क्रेडाईसह बांधकाम क्षेत्रातील विविध संस्थांनी सरकारसोबत खांद्याला खांदा लावून काम केले. त्यातून मुंबईसाठी प्रगतिशील विकास आराखडा तयार झाला.

महाराष्ट्रातील विकासदर ८.८ टक्के
देशाच्या पहिल्या तिमाहीतील विकासदर ७.८ टक्के असताना महाराष्ट्राने याच कालावधीत ८.८ टक्के विकासदर नोंदविला आहे. या विकासात बांधकाम क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

धारावी पुनर्विकासाला गती
मुंबईच्या विकासाचा पुढील टप्पा पुनर्विकासाचा आहे. क्लस्टर पद्धतीने मुंबईचा विकास करण्यात येत असून, धारावी पुनर्विकासाला सुरुवात झाली आहे. जानेवारी २०२९ पर्यंत धारावीतील १० हजार पुनर्वसन सदनिका तयार करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. त्याचबरोबर, म्हाडाच्या ५० वर्षांपूर्वी विकसित झालेल्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाचीही मोठी गरज आहे. उपलब्ध भू-संपत्तीचा योग्य आणि अधिक कार्यक्षम वापर करून मुंबईचा नियोजित विकास करण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

बेस्ट आगारांचा मिश्र वापरातून पुनर्विकास
मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्टच्या आगारांचाही आधुनिक पद्धतीने पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या आगारांमध्ये आधुनिक बस स्थानके, प्रवासी सुविधा तसेच व्यावसायिक व निवासी विकासाबरोबरच संग्रहालये, क्रीडांगणे आणि मनोरंजनाच्या सुविधांचा समावेश असलेला मिश्र वापराचा विकास केला जाणार आहे. यामुळे बेस्टला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होतील आणि मुंबईच्या शहररचनेतही मोठा बदल घडेल, असे त्यांनी सांगितले.

२०४७ पर्यंत एमएमआरची अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलरची
मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास आराखडा २०४७ पर्यंत एमएमआरची अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. एमएमआर, पुणे महानगर प्रदेश आणि नागपूर महानगर प्रदेशात पुढील पिढीचे शहरीकरण वेगाने होणार आहे. एमएमआरमध्ये भारतातील सुमारे ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता विकसित होत असून, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी आणि डीप टेकचे परिसंस्थाही येथे विकसित करण्यात येणार आहेत. असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

‘मुंबई ३’ आता प्रत्यक्षात
‘मुंबई ३’ ही केवळ भविष्यातील संकल्पना नसून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. स्मार्ट सिटी, एज्यु-सिटी, मेडि-सिटी आणि इनोव्हेशन सिटीसह विविध नागरी केंद्रे विकसित होत आहेत. तसेच उत्तन ते विरार २४ किलोमीटर लांबीचा सी-लिंक उभारण्यात येणार असून, मुंबईतील वाहतूक अधिक वेगवान आणि सिग्नलमुक्त करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाढवण बंदरामुळे ‘चौथ्या मुंबई’ला चालना
वाढवण बंदर हे जेएनपीटीपेक्षा सुमारे तीनपट मोठे असून, ते देशाच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देईल. या बंदरामुळे पालघर जिल्ह्यातच सुमारे १० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. त्यासाठी नव्या शहरी केंद्रांची आवश्यकता असून, त्यातून ‘चौथ्या मुंबई’चा विकास होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

वाढवण बंदर व जेएनपीटीला नाशिकशी जोडणारा समर्पित मालवाहतूक मार्ग, तसेच समृद्धी महामार्गाद्वारे जालना, वर्धा आणि पुढे गडचिरोलीपर्यंत जोडणी करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे बंदराधारित विकासाचा लाभ महाराष्ट्राच्या प्रत्येक भागापर्यंत पोहोचेल, असे त्यांनी सांगितले.

पुणे, नागपूरमध्येही मोठ्या संधी

नागपूरमध्ये ‘न्यू नागपूर’ विकसित होत असून, उद्योगांसाठी प्लग-अँड-प्ले सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील उद्योजकांनी या संधींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

पुण्यासाठी नवीन विमानतळ उभारणीसाठी जमीन संपादन पूर्ण झाले असून, यावर्षी बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. नवीन विमानतळ परिसरात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर आणि स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंगचे परिसंस्था विकसित करण्याचे नियोजन आहे. मुंबई-पुणे कॉरिडॉरला ‘क्वांटम कॉरिडॉर’ म्हणून विकसित करण्याचेही शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे व्यवसाय क्षेत्रात मोठे बदल
देशातील ६५ टक्के लोकसंख्या तरुण असून महाराष्ट्रात १८ ते २८ वयोगटातील सुमारे ३ कोटी तरुण आहेत. तंत्रज्ञानाशी परिचित असलेल्या या पिढीमुळे विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे आगामी काळात रोजगार आणि व्यवसायांचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातही नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून अधिक वेगवान आणि आधुनिक बांधकाम पद्धती विकसित करण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

नरेडको महाराष्ट्र नेक्स्टजेनचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष रौनक बांदेलकर आणि त्यांच्या टीमला शुभेच्छा देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासन आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राने भागीदारीच्या भावनेने काम केल्यास महाराष्ट्राच्या शहरी विकासाला नवी दिशा देता येईल.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नरेडकोचे चेअरमन कमलेश ठाकूर आणि नागपूर एनएमआरडीए आयुक्त संजय मीना यांच्यामध्ये कराराचे आदानप्रदान झाले आणि ‘नवीन नागपूर’ लोगोचे अनावरण झाले.
0000
संजय ओरके/विसंअ