नसरापूर घटना प्रकरणी आरोपीला तिहेरी फाशी; वेगवान न्यायदानाचा नवा बेंचमार्क – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २९ :  पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणात ५९ दिवसांत न्यायप्रक्रिया पूर्ण करत न्यायालयाने आरोपीला तिहेरी फाशीची शिक्षा सुनावून वेगवान न्यायदान देऊन नवीन बेंचमार्क  तयार केला असल्याची माहिती  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायप्रक्रियेतील संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती देऊन या प्रकरणात १६ दिवसांत ५५ साक्षीदारांच्या साक्षी, तपासणी आणि उलटतपासणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले. २५ जून २०२६ रोजी न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरविले आणि २९ जून २०२६ रोजी तिहेरी फाशीची शिक्षा सुनावली. घटना घडल्यानंतर अवघ्या ५९ दिवसांत संपूर्ण न्यायप्रक्रिया पूर्ण होऊन शिक्षा झाल्याने हा न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला असल्याचे ते म्हणाले.

या प्रकरणात न्यायमूर्ती एस. आर. साळुंखे यांनी सातत्यपूर्ण सुनावणी घेत वेगवान न्यायदानासाठी पुढाकार घेतला. अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वेळेत न्याय मिळणे अत्यंत आवश्यक असून न्यायालयाने या प्रकरणातून नवा बेंचमार्क निर्माण केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेच्या न्यायदानाबाबत माहिती देताना सांगितले.

पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अत्यंत सक्षमपणे पुरावे गोळा करून न्यायालयासमोर मांडले. पोलिसांनी गोळा केलेल्या ठोस पुराव्यांमुळे फाशी शिक्षा देणे शक्य झाले. विशेष सरकारी वकील यांनीही प्रभावीपणे बाजू  मांडून खटल्याची यशस्वी हाताळणी केली असे सांगत त्यांनी पोलीस दलासह सर्वांचे अभिनंदन केले.

समाजात अशा घटना घडू नयेत, ही सर्वांचीच अपेक्षा आहे. मात्र, अशा अमानुष गुन्ह्यांमध्ये पोलीस, सरकारी पक्ष आणि न्यायालय यांनी समन्वयाने काम केल्यास अत्यल्प कालावधीत कठोर शिक्षा मिळू शकते, हे या प्रकरणातून सिद्ध झाले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पीडित मुलीच्या पालकांचे दुःख कोणत्याही शिक्षेने भरून निघणार नसले, तरी न्यायालयाने आरोपीला सुनावलेली तिहेरी फाशीची शिक्षा त्यांना न्याय मिळाल्याची भावना देणारी ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

००००

एकनाथ पोवार/स.सं.

राज्यात पावसाळी मासेमारी बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत – मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि.२९ : राज्यातील मत्स्यसाठ्याचे संवर्धन, माशांना प्रजननासाठी अधिक कालावधी उपलब्ध करून देणे, तसेच पावसाळ्यातील खराब हवामानामुळे मच्छीमारांची जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी राज्य शासनाने पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी वाढवून १५ ऑगस्ट पर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे दिली.

यापूर्वी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात १ जून ते ३१ जुलै या ६१ दिवसांच्या कालावधीत यांत्रिक व यंत्रचलित मासेमारी नौकांना बंदी होती. पश्चिम मान्सूनचे आगमन, मत्स्यसाठ्याचे संरक्षण आणि मच्छीमारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, मासेमारी हंगामाच्या सुरुवातीला लहान माशांची होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांकडून शासनाकडे करण्यात आली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने जिल्हा समिती तसेच राज्य सल्लागार व सनियंत्रण समितीचे अहवाल मागविण्यात आले. या समित्यांनीही बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याचा अभिप्राय दिला.

शासनाच्या मते, वाढीव बंदीमुळे मत्स्यसाठ्याचे जतन व संवर्धन होण्यास मदत होईल. तसेच माशांना प्रजननासाठी पुरेसा कालावधी मिळेल आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी मत्स्यसंपदा टिकवून ठेवणे शक्य होईल. याशिवाय पावसाळ्याच्या सुरुवातीला येणारे वादळी वारे, चक्रीवादळे, अवकाळी पाऊस आणि खराब हवामानामुळे होणारी संभाव्य जीवित व वित्तहानीही टाळता येणार आहे.

दरम्यान, राज्यात बंदी लागू असताना इतर राज्यांतील मासेमारी नौका महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर येऊन अनधिकृत मासेमारी करत असल्यास त्यांच्याविरुद्ध मत्स्य विभागाकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री राणे यांनी निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.

0000

संजय ओरके/विसंअ

रेड झोनमधील नागरिकांना मालमत्ताकरात ५० टक्के सवलत; केंद्राकडे पाठपुरावा करणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २९ :  देहूरोड अॅम्युनेशन डेपोपासून दोन हजार यार्ड परिसरातील रेड झोनची हद्द ‘वर्क्स ऑफ डिफेन्स अॅक्ट’नुसार निश्चित करण्यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्राची मोजणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर नकाशा प्राप्त झाल्यानंतर नागरिकांना दिलासा देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. संरक्षित (रेड झोन) क्षेत्रातील नागरिकांना परिपूर्ण नागरी सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून या क्षेत्रातील मालमत्तांवर सामान्य कराच्या दरात ५० टक्के सवलत लागू करण्यात आली असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील चिखली, रावेत, तळवडे, निगडी, भोसरी, मोशी, दिघी, वडमुखवाडी आदी परिसरातील हजारो नागरिकांना रेड झोन निर्बंधांमुळे भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींबाबत सदस्य महेश लांडगे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी सदस्य भीमराव तापकीर, राजेश क्षीरसागर आणि महेश बालदी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये परिपूर्ण नागरी सुविधा उपलब्ध करून देता येत नसल्याने या भागाचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. त्यामुळे संरक्षित क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्यासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून महापालिकेने निश्चित केलेल्या सामान्य कराच्या दराच्या केवळ ५० टक्के इतकाच मालमत्ताकर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देहूरोड अॅम्युनेशन डेपोच्या दोन हजार यार्ड परिसरातील रेड झोनची अंतिम हद्द ‘वर्क्स ऑफ डिफेन्स अॅक्ट’नुसार प्रतिबंधित क्षेत्राची मोजणी व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर नकाशा प्राप्त झाल्यानंतर निश्चित करण्यात येणार असून, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.

संरक्षण मंत्रालयाच्या विद्यमान विनियमांनुसार देहूरोड अॅम्युनेशन डेपो व दिघी मॅगझीन डेपोच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात नवीन बांधकाम परवानगी, इमारतींचा पुनर्विकास तसेच बांधकाम नियमितीकरणाची कार्यवाही करण्यात येत नाही. मात्र, या भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन मंजूर विकास योजनेतील प्रमुख व अंतर्गत रस्ते विकसित करण्यात आले असून, भूमिगत पाणीपुरवठा व मलनिःसारणाच्या सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच हे क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित होण्यापूर्वी सेक्टर क्रमांक २३ येथे जलशुद्धीकरण केंद्र, शाळा, उद्याने, दवाखाने तसेच जेएनएनयूआरएम अंतर्गत निवासी गाळे आदी सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

चिखली, रावेत, तळवडे, निगडी, भोसरी, मोशी, दिघी आणि वडमुखवाडी या परिसरात रेड झोन घोषित होण्यापूर्वीपासून नागरिकांचे वास्तव्य होते. रेड झोन घोषित झाल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर प्लॉटिंग होऊन घरे बांधण्यात आली. यातील अनेक बांधकामे अनधिकृत आहेत. त्या भागातील नागरिकांना रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा आदी मूलभूत नागरी सुविधा महानगरपालिकेमार्फत पुरविण्यात येत आहेत.

अनधिकृत नळजोडण्यांमुळे पाण्याचा अपव्यय, दूषित पाण्याच्या तक्रारी तसेच पाणीपट्टीच्या महसुलात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महानगरपालिकेने स्वतंत्र धोरण निश्चित केले असून, त्यामुळे अशा प्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसल्याचेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

0000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

अंधेरी ईएसआयसी रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे उद्दिष्ट; कामगारांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळणार – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. २९ :  कामगारांसाठी असलेल्या राज्य कामगार विमा (ईएसआयसी) रुग्णालयांमध्ये विमाधारक कामगारांना मोफत उपचार दिले जातात, तर इतर पात्र रुग्णांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. जास्तीत जास्त नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी अंधेरी (पूर्व) येथील ईएसआयसी रुग्णालयाचे दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे उर्वरित काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून ते पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत दिली.

अंधेरी येथील ईएसआयसी रुग्णालयाच्या दुरुस्ती, नूतनीकरण व पुनर्बांधणीसंदर्भात सदस्य मुरजी पटेल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी सदस्य अमीन पटेल, अर्जुन खोतकर, महेश सावंत आणि अशोक पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, सर्व धर्मदाय रूग्णालयात योजनेअंतर्गत लाभ देणाऱ्या रूग्णांसाठी किती जागा उपलब्ध असल्याबाबतची माहिती रूग्णालयांच्या दर्शनी भागात माहिती फलकावर लावण्यात येते. तसे, नसल्यास त्यासंदर्भात चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच अंधेरी पूर्व येथील रूग्णालय तातडीने पूर्ण करून नागरिकांना सेवा देण्यात येतील. सेव्हन हिल्स रूग्णालयाच्या संदर्भातील समस्या जाणून घेण्यास आणि त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

राज्यमंत्री म्हणाल्या की, केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली राज्य कामगार विमा महामंडळामार्फत राज्य कामगार विमा योजना राबविण्यात येत असून राज्यात एकूण १५ रुग्णालयांद्वारे विमाधारक व लाभार्थ्यांना वैद्यकीय सेवा दिली जाते. अंधेरी परिसरात ३० हजार ९७८ नोंदणीकृत नियोक्ते, ४ लाख ९३७ विमाधारक आणि सुमारे १६ लाख लाभार्थी या रुग्णालयावर अवलंबून आहेत. मात्र, डिसेंबर २०१८ मध्ये लागलेल्या आगीमुळे रुग्णालयाच्या आंतररुग्ण सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात कांदिवली येथील रुग्णालयात स्थलांतरित करण्यात आल्या होत्या.

रुग्णालयाच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेडमार्फत सुरू असून बाह्यरुग्ण विभाग १४ ऑगस्ट २०२३ पासून पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी केंद्रीय कामगार मंत्र्यांकडेही पाठपुरावा करण्यात आला आहे. सध्या शस्त्रक्रिया विभाग आणि डी-विंगचा काही भाग हस्तांतरित झाला असून उर्वरित दुरुस्ती, नूतनीकरण व श्रेणीसुधारणा कामे सुरू आहेत. गतीने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यानंतर आंतररुग्ण, आपत्कालीन, निदान व इतर विशेष वैद्यकीय सेवा टप्प्याटप्याने सुरू करून रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

०००

श्रध्दा मेश्राम / विअस