३० ते ४० टक्के भूसंपादन पूर्ण

‘वाढवण बंदराचा जगातील १० बंदरांमध्ये समावेश असून, येथे जगातील सर्वांत मोठी जहाजे येऊ शकतील. जेएनपीटीची कार्यक्षमता ७० लाख मेट्रिक टन कंटेनर व मालहाताळणीची आहे. वाढवण हे त्यापेक्षा तीनपट कार्यक्षमतेचे बंदर आहे. त्याची खोली २० मीटर असून, देशातील हे एकमेव असे क्षेत्र आहे. बंदराचा विकास स्थानिक नागरिक व मच्छिमारांना विश्वासात घेऊन करायचा असून त्यांच्याशी सकारात्मक संवाद सुरू आहे. बंदरामुळे १० लाख रोजगारनिर्मिती होईल, ३० ते ४० टक्के भूसंपादन पूर्ण होऊन काम वेगाने सुरू आहे. येथील मच्छिमारांसाठी मासेमारी बंदर उभारणी करायची आहे. त्यांचा व्यवसाय वाढून उत्पादने निर्यात होतील असा प्रयत्न आहे’, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

Vadhavan Port Highway: वाढवण बंदरासाठी आठपदरी महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्गला थेट जोडणार; खारफुटी तोडण्यास हायकोर्टाची मंजुरी

‘या बंदरासह विरार-अलिबाग कॉरिडोर, बोईसर व विरार स्थानके, तसेच विरारनजीक विमानतळ उभारणी केली जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे चौथ्या मुंबईची निर्मिती होऊन आर्थिक गुंतवणूक वाढेल. आर्थिक परिवर्तनात स्थानिकांना सामावून घेण्यासाठी येथील आयटीआयचे अद्ययावतीकरण, मोठ्या मत्स्यव्यवसाय संस्थांची निर्मिती, तसेच कौशल्य विकासाचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार मार्गी लावत आहे. बळाचा वापर न करता संवादानेच जमीन संपादन केली जात आहे’, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

तीन वर्षांत प्राथमिक काम पूर्ण करणार

‘बंदर उभारणीच्या प्रारंभीच्या काळात अफवा पसरवल्याने नागरिकांमध्ये गैरसमज निर्माण झाला होता. तो दूर करण्यात आला. ग्रामस्थांच्या प्रतिसादामुळे लवकरच बंदर पूर्ण करण्यात येईल’, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘बंदराच्या नियामक मान्यता ९० टक्के पूर्ण झाल्या, तर उर्वरित मान्यता लवकरच मिळतील. स्थानिकांना विकासाचा भाग केल्याशिवाय कुठलाही विकास साधला जाऊ शकत नाही. बंदराच्या कामाला प्रारंभ झाला असून तीन वर्षांत बंदराचे प्राथमिक काम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न आहेत. जिल्हा यंत्रणा, पालकमंत्री, मत्स्यव्यवसायमंत्री आदी माध्यमांतून पुढचे नियोजन केले आहे’, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वाढवण येथून चांगला रस्ता तसेच फ्रेटकॉरिडोरसह अन्य रस्त्यांना मल्टी मॉडेल कनेक्टिव्हिटीचे काम केले आहे. विकासाने लोकांचे भले होईल म्हणूनच विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे, असे सांगत त्यांनी विरोधकांवर टीका केली. डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण अस्तित्वात असून त्यांच्या सर्व निर्बंधांमध्ये शिथिलता यावी, अशी अपेक्षा नाही. मात्र, विकासासाठी आवश्यक शिथिलता आली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

Pune-Mumbai Expressway: २०३०पर्यंत पुणे-मुंबई महामार्ग दहापदरी! सुधारित आराखडा सरकारसमोर सादर; वाहतूककोंडीतून दिलासा मिळणार

‘डहाणूची निसर्गसंपन्नता सुरक्षित राखण्यासाठी या बंदरासाठी किनाऱ्यापासून ५ किमी आत रस्ता तयार केला जाणार आहे. तेथील जैवविविधता लक्षात घेऊन तेथे व्यावसायिकपेक्षा निवासी नियोजन केले आहे. आवश्यक बदल प्राधिकरणाकडे जाऊन केले जातील’, असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी वनमंत्री, तसेच पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक, मत्स्य व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.