मुंबई, दि. २२ : अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय आश्रमशाळा तसेच आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक झाली. बैठकीस माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अध्यापनाचे नियोजन, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, निरीक्षण व्यवस्था आणि शैक्षणिक मूल्यमापन अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आश्रमशाळांशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात येईल. रास्त मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यात येतील, असे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण व्यवस्थापन आणि प्रशासन यामध्ये स्पष्ट विभागणी करून गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थापन उभारण्यावर विभागाचा भर असेल. आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अध्यापन नियोजन, दैनंदिन अध्यापन नोंदी, शाळा तपासणी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक मूल्यमापनावर अधिक भर दिला जाणार आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित २० उच्च माध्यमिक विद्यालयांमधील वर्ग तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान मंजूर करण्या संदर्भात आर्थिक व प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.

बैठकीत अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस), रिक्त पदांचे समायोजन तसेच सेवाविषयक लाभांबाबतही चर्चा झाली.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ