राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत जलसंपदा विभागातर्फे राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्याबाबत विशेष सादरीकरण करण्यात आले. या अहवलानुसार राज्यातील सुमारे ३ हजार २८ धरणांमध्ये १,४४२.३४ टीएमसी इतका उपयुक्त पाणीसाठा म्हणजेच २५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे.
Mumbai Water Crisis: मुंबईत बांधकामांचे पाणी बंद! BMCकडून आजपासून पाणीवापरावर कडक निर्बंध लागू
गेल्यावर्षी हेच प्रमाण ३१ टक्के इतके होते. दरम्यान, बैठकीत राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेता चिंता व्यक्त करण्यात आली. या बैठकीत २३ जून नंतर मान्सून पूर्ववत सुरू होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणी जपून वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. याअगोदर राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पाणीसाठा जपून वापरण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. ३१ ऑगस्टपर्यंत पाणी जपून वापरण्याची सूचना यावेळी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना पाणीसाठा जपून वापरण्याबाबत विशेष सूचना करण्यात आली आहे. त्याशिवाय अवैध उपसा रोखण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील धरणांची स्थिती
विभाग -गेल्यावर्षीचा पाणीसाठा -यंदाचा पाणीसाठा
नागपूर- ३३ टक्के —३६ टक्के
अमरावती- ३८ टक्के —३८ टक्के
छत्रपती संभाजीनगर- ३१ टक्के —२७ टक्के
नाशिक- ३१ टक्के —२५ टक्के
पुणे- २८ टक्के —१४ टक्के
कोकण- ३४ टक्के —३० टक्के
एकूण- ३१ टक्के —२५ टक्के
Operation Tiger UBT Spilt : लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयात गटस्थापनेला सकारात्मक संकेत, ठाकरेंचे 6 खासदार शिवसेनेत दाखल होणार!
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत पीकआढावा
नवी दिल्ली : यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहणार असल्याने केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी अवर्षणाच्या छायेतील राज्यांसह खतांची उपलब्धता, बाजारभाव, जलाशयांची पातळी आणि उपलब्ध पाणीसाठा यांचा आढावा घेतला. एल निनोच्या संकटामुळे सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या नऊ ते दहा राज्यांमधील जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि इतर विस्तार संस्थांसोबत नियमित बैठका घेण्याचे निर्देश चौहान यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यांनी पावसाची ओढ जाणवण्याची चिन्हे असलेल्या जिल्ह्यांची स्पष्टपणे ओळख करून पीक-विशिष्ट पर्यायी योजना आगाऊ तयार करण्याचेही त्यांनी आवाहन केले. अशा प्रत्येक असुरक्षित जिल्ह्यासाठी जलसंधारण, ओलावा व्यवस्थापन, मिश्र पीक पद्धती आणि पर्यायी पीक पद्धतींवर विशेष लक्ष देऊन व्यावहारिक धोरण विकसित केले पाहिजे यावर चौहान यांनी भर दिला.
सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज असला तरी शेतकऱ्यांपर्यंत भीती निर्माण करणारी माहिती पोहोचवण्याऐवजी, वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित विश्वासार्ह आणि उपाय-केंद्रित संदेश पोहोचवणे हे सरकारी अधिकाऱ्यांचे प्राधान्य असावे. – शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय कृषिमंत्री
