मुंबईत फेरीवाले, व्यापारी, दुकानदार तसेच ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर होत आहे. सणासुदीच्या काळात हे प्रमाण आणखी वाढते. प्लास्टिकमुळे नाल्यांमधील पाण्याचा निचरा बाधित होऊन अनेक ठिकाणी पाणी साचण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे प्लास्टिकविरोधी कारवाया नियमितपणे केल्या जात असल्या, तरी परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही.
Maharashtra Water Crisis: पाण्याचा जपून वापर करा! मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला, राज्यातील पाणीसाठा 25 टक्क्यांवर
प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर, साठवणूक किंवा वितरण करणाऱ्यांवर पहिल्या गुन्ह्यासाठी पाच हजार, दुसऱ्यासाठी दहा हजार आणि तिसऱ्यासाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच तीन महिन्यांच्या कारावासाचीही तरतूद आहे. तरीही प्लास्टिकचा वापर आणि विक्री धडाक्यात सुरूच असल्याचे दिसून येते.
या पार्श्वभूमीवर भाजप नगरसेविका प्रीती सातम यांनी खाद्यपदार्थांच्या प्लास्टिक वेष्टनांवर बंदी घालण्याची मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. तसेच उत्पादक कंपन्या आणि वितरकांना विघटनशील व पर्यावरणपूरक वेष्टनांचा वापर सक्तीचा करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. मात्र, महापालिकेने दिलेल्या अभिप्रायात अन्नधान्य, किराणा माल व अन्य वस्तूंच्या सीलबंद प्लास्टिक पॅकेजिंगला विशिष्ट अटींवर मुभा असल्याचे नमूद केले आहे.
महापालिकेच्या अभिप्रायानुसार, पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीचे आणि किमान दोन ग्रॅम वजनाचे असणे आवश्यक आहे. तसेच प्लास्टिक पिशव्या, थर्माकोल व एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या काही प्लास्टिक वस्तूंच्या साठवणूक व विक्रीवर बंदी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापालिकेने आपल्या अभिप्रायात खाद्यपदार्थ उत्पादक कंपन्यांवर उत्पादनाच्या टप्प्यावरच निर्बंध घालणे अधिक सोयीचे ठरेल, असे नमूद केले आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परवाने देताना आवश्यक अटी व खबरदारी लागू केल्यास त्याचा अधिक परिणामकारक उपयोग होऊ शकतो, असेही म्हटले आहे. त्यामुळे अविघटनशील प्लास्टिक वेष्टनांवरील बंदीच्या मागणीवर महापालिकेने थेट निर्णय न घेता जबाबदारी अन्य यंत्रणांकडे ढकलल्याची चर्चा सुरू आहे.
Mumbai Water Crisis: मुंबईत बांधकामांचे पाणी बंद! BMCकडून आजपासून पाणीवापरावर कडक निर्बंध लागू
१.२० लाख किलो प्लास्टिक जप्त
जून २०१८ ते मार्च २०२६ या कालावधीत महापालिकेने प्लास्टिकविरोधी मोहिमे अंतर्गत २९ लाख १२ हजार १५६ तपासण्या केल्या. या कारवाईत १ लाख १९ हजार ४३७ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. तसेच १८ हजार ४०८ प्रकरणांमध्ये ९ कोटी २१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.
वेफर्स, चिवडा आणि अन्य कुरकुरीत खाद्यपदार्थाच्या प्लास्टिक पुड्या वापरल्यानंतर रस्ते, पदपथ आणि नाल्यांमध्ये फेकल्या जातात. या अविघटनशील वेष्टनांमुळे कचरा वाढतो आणि नाले तुंबण्यास हातभार लागतो. त्यामुळे अशा प्लास्टिक वेष्टनांवर बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. -प्रीती सातम, भाजप नगरसेविका
