शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असताना आता या प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. एकनाथ शिंदे यांना गटनेता पदावरुन हटवण्यासाठी ज्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या त्यापैकी काही महत्त्वाचे नेते सध्या शिंदेंच्या शिवसेनेत आहेत. याबाबतचे कागदपत्रे समोर आले आहेत.
तीन नेत्यांची होती स्वाक्षरी
एकनाथ शिंदे यांना गटनेता पदावरून काढल्यानंतरचे कागदपत्रे आता समोर आले आहेत. एकनाथ शिंदे यांना गटनेता पदावरून हटवताना मंत्री उदय सामंत यांची अनुमोदन म्हणून सही होती. तर मंत्री संजय राठोड आणि खासदार रवींद्र वायकर यांची देखील सही होती. या कागदपत्रांवर रवींद्र वायकर सुचक होते. तर अनुमोदन म्हणून मंत्री दादा भुसे, उदय सामंत आणि संजय राठोड या तीन जणांच्या होत्या सह्या होत्या. ठाकरे गटाने याचबाबत कोर्टात युक्तिवाद केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
शिवसेना पक्षफुटीला आता चार वर्षे झाली आहेत. पण तरीदेखील हे प्रकरण चर्चेत आलं आहे. कारण सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आता पुन्हा सुनावणी होत आहे. सुप्रीम कोर्टात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात आला. कपिल सिब्बल यांच्याकडून दोन दिवसांत जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.
कपिल सिब्बल यांनी काय युक्तिवाद केला?
विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे आहेत. तसेच विधीमंडळ पक्षापेक्षा राजकीय पक्ष महत्त्वाचा आहे. विधीमंडळात कुणाला गटनेता आणि प्रतोद करायचे याचा अधिकार राजकीय पक्षाचा आणि त्या पक्षाच्या प्रमुखाचा असतो, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांच्याकडून कोर्टात करण्यात आला.
विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिवसेनेचे विधीमंडळ नेते होते. त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. तसेच एकनाथ शिंदे आमदारांना घेऊन सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनीच त्यांची गटनेता पदावरुन गच्छंती केली होती, अशी माहिती कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली.
कोर्टाची कपिल सिब्बल यांना विचारणा
यावेळी सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांना गटनेता पदावरुन हटवताना विधीमंडळ सदस्यांची स्वाक्षरी होती का? असा प्रश्न कोर्टाने केला. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी विधीमंडळापेक्षा राजकीय पक्ष मोठा आहे. राजकीय पक्षाचे प्रमुख विधीमंडळ पक्षाचे गटनेता ठरवतात. त्यामुळे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेता पदावरुन हटवलं होतं, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
कागदपत्रे निवडणूक आयोगात सादर केल्याचे दिली माहिती
कपिल सिब्बल यांच्याकडून आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला. पक्षाच्या घटनेत करण्यात आलेल्या बदलांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे. 2018 मध्ये 10 पैकी 6 नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा दिला होता. यापैकी एका नेत्याचे निधन झाले आहे. तसेच पक्षाचे नेते, उपनेते, जिल्हा प्रमुख, संपर्कप्रमुख या सर्वांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा दिला होता. त्याबाबतचे कागदपत्रे आम्ही निवडणूक आयोगात सादर केली होती, असा मोठा युक्तिवाद देखील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला.