दक्षिण मुंबईत म्हाडाने आता नव्या प्लॅनसह पुनर्विकासाचा आराखडा बनवण्याची तयारी सुरु केली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतींच्या जागेवर आता म्हाडाकडून सात गगनचुंबी इमारती उभारण्याचा मोठे नियोजन केले आहे.
उमरखाडीतील ८१ इमारतींचा समूह पुनर्विकास
कामाठीपुरा पुनर्विकासासाठी अवलंबलेल्या बांधकाम आणि विकास संस्था (सी अँड डी) प्रारूपानुसारच उमरखाडी परिसराचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंडळाने तयार केलेल्या प्राथमिक प्रस्तावानुसार या भागातील ८१ इमारती एकत्रितपणे पुनर्विकासासाठी घेतल्या जाणार आहेत. यामध्ये ९ पीएमजीपी इमारतींसह उपकरप्राप्त आणि काही खासगी इमारतींचाही समावेश आहे.
या इमारतींमध्ये एकूण १,९२८ निवासी आणि २६८ अनिवासी गाळे आहेत. बहुतांश इमारती दुरुस्तीपलीकडे गेल्याचे सांगितले जात असून पुनर्विकासाला मंजुरी मिळाल्यास रहिवाशांच्या सुरक्षित निवासाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
Crime News: लग्न करायचं असेल तर आधी…; मॉडेलसोबत 10 वर्ष संबंध, 3 वेळा गर्भपात अन् 60 लाखांची फसवणूक
सात गगनचुंबी इमारती उभारणार
प्राथमिक आराखड्यानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या ८१ इमारतींच्या जागी ४० ते ८१ मजल्यांच्या सात उंच इमारती उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून परिसराचे संपूर्ण रूपांतर करण्याचा म्हाडाचा मानस आहे. पुनर्विकासानंतर आधुनिक सुविधा आणि नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
४,५०० कोटींहून अधिक खर्चाचा प्रकल्प
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे ४,५०१.९७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मंडळाच्या अंदाजानुसार, सी अँड डी प्रारूपानुसार प्रकल्प राबविल्यास सुमारे १,०४१.७४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. त्यामुळे याच प्रारूपाला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
रहिवाशांना भाडे अनुदान
प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यानंतर इमारती रिकाम्या करून पुनर्विकासाची अंमलबजावणी केली जाईल. पात्र निवासी रहिवाशांना दरमहा २५ हजार रुपये घरभाडे दिले जाणार असून दुसऱ्या वर्षी ते २७,५०० रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी ३०,२५० रुपयांपर्यंत वाढविले जाणार आहे.
अनिवासी गाळेधारकांना प्रति चौरस फूट १०० रुपये दराने भाडे दिले जाणार असून त्यामध्ये दरवर्षी १० टक्के वाढ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
उमरखाडी पुनर्विकासाचा प्राथमिक प्रस्ताव तयार झाला असून आता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हा प्रस्ताव अंतिम झाल्यानंतर राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतरच या बहुचर्चित पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
