सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा

पुणे, दि. १०: नदी सुशोभिकरणापेक्षा नदीच्या प्रदूषणमुक्तीवर अधिक भर दिला पाहिजे, अशी भूमिका राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली. राज्यातील वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नदी पुनरुज्जीवन कामासाठी समर्पित असे स्वतंत्र ‘नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आकुर्डी येथील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मुख्यालयात आयोजित विशेष बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीला आमदार उमा खापरे, आमदार शंकर जगताप, महापौर रवी लांडगे, ‘पीएमआरडीए’ चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सहसचिव रमेश मनाले, ‘पीएमआरडीए’ चे अतिरिक्त आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, तृप्ती सांडभोर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहसंचालक जे. एस. साळुंके, एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता नीलेश बोडवे, पुणे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. एम. डुबल, पिंपरी चिंचवड मनपा स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे आदी उपस्थित होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी संस्था व उद्योगांकडून सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे पंकजा मुंडे यांनी नमूद केले. अनेक उद्योगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारले जातात; मात्र योग्य देखभालीअभावी ते बंद अवस्थेत असतात. यापुढे अशा उद्योगांवर केवळ नोटीस न बजावता थेट व कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी नदीपात्रातील अतिक्रमणे तातडीने काढावीत, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी दिल्या. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेस (सोसायटी) ‘एसटीपी’ सक्तीचा करावा व आपल्या हद्दीतील प्रत्येक नाला ‘एसटीपी’ला जोडून केवळ प्रक्रिया केलेलेच पाणी नदीत जाईल, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

जलप्रदूषणासोबतच वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. बांधकामाच्या ठिकाणी इमारती योग्य प्रकारे झाकल्या (कव्हर केल्या) न गेल्याने हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अशा उघड्यावर सुरू असलेल्या बांधकामांना तत्काळ नोटिसा बजावून हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना सक्ती करण्याचे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी ‘पीएमआरडीए’ व महानगरपालिकेला दिले.

बैठकीत ‘पीएमआरडीए’ व पिंपरी-चिंचवड महापालिका (पीसीएमसी) यांच्या वतीने इंद्रायणी, पवना व मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण करण्यात आले.‘पीएमआरडीए’चे मुख्य अभियंता रिनाज पठाण व महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सविस्तर तांत्रिक माहिती दिली. बैठकीदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी शहरातील जल व वायुप्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त करत राज्यशासनाने भरीव सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यावर मंत्री मुंडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडून तळवडे आणि रावेत येथील रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशनची पाहणी
मंत्री पंकजा मुंडे यांनी इंद्रायणी नदीवरील तळवडे येथील ‘रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन’ची आणि पवना नदीवरील रावेत येथील ‘रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन’ची पाहणी केली तसेच नद्यांच्या प्रदूषण सद्यस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी शासन स्तरावर ठोस पावले उचलली जात असून, नदी स्वच्छ आणि प्रवाही ठेवण्यासाठी केवळ सरकारी प्रयत्न पुरेसे नाहीत, तर नागरिकांचे सहकार्य आणि औद्योगिक नियमांचे काटेकोर पालनही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे त्या यावेळी म्हणाल्या.

पवित्र इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण रोखणे आणि जलस्रोतांचे जतन करणे ही आपली प्राथमिकता आहे, असे सांगून इंद्रायणी नदीपात्रातील फेस, सांडपाणी आणि वाढती जलपर्णी या गंभीर समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी निर्देश दिले. तसेच पवना आणि इंद्रायणी नदीपात्रात वाढलेली जलपर्णी आणि सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण ही गंभीर बाब आहे. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळावे आणि नदीचे पर्यावरण टिकून राहावे, यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी विभागाला दिल्या.

याप्रसंगी तळवडे येथे आमदार महेश लांडगे, आमदार शंकर जगताप, पिंपरी चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे, यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
0000