मुंबई, दि. १७ : नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत (ता. निफाड) येथील कांदा व द्राक्ष संशोधन केंद्राच्या बळकटीकरणासोबतच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत किटकनाशक अवशेष चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत प्रस्तावित प्रयोगशाळेच्या उभारणीसंदर्भातील तांत्रिक बाबी, आवश्यक पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ नियोजन, प्रशासकीय प्रक्रिया तसेच निधी उपलब्धतेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडवून पुढील कार्यवाही लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीला आमदार दिलीपराव बनकर, उपसचिव संतोष कराड, कृषी संचालक सुनिल बोरकर तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत बोलताना मंत्री भरणे म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, दिंडोरी, चांदवड, बागलाण, देवळा व मालेगाव या तालुक्यांत द्राक्ष, बेदाणे, डाळिंब, टोमॅटो आणि कांदा या निर्यातक्षम पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. पिंपळगाव बसवंत हे या उत्पादन पट्ट्याच्या मध्यभागी असून द्राक्ष निर्यातदारांचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जाते. सध्या येथील शेतकरी व निर्यातदारांना किटकनाशक अवशेष तपासणीसाठी खाजगी प्रयोगशाळांवर अवलंबून राहावे लागते.

पिंपळगाव बसवंत येथे कृषी विद्यापीठाचे संशोधन केंद्र व उपलब्ध जागा असल्यामुळे प्रयोगशाळा उभारणीसाठी हे ठिकाण योग्य व सोयीचे आहे. तसेच वाहतूक सुलभता आणि चांगली कनेक्टिव्हिटी असल्यामुळे निर्यात प्रक्रियेला मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे येथे किटकनाशक अवशेष चाचणी प्रयोगशाळा उभारणे उपयुक्त ठरणार आहे.

निर्यातक्षम कृषी मालाच्या तपासणीसाठी अत्याधुनिक सुविधा, आवश्यक मानांकन आणि सर्व सोयींनी युक्त प्रयोगशाळा उभारण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले.

किटकनाशक अवशेष चाचणी प्रयोगशाळा सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची शास्त्रीय तपासणी स्थानिक पातळीवर झाल्यामुळे निर्यात प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी अधिक विश्वासार्हता व जागतिक बाजारपेठेत चांगले दर मिळण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून हा प्रकल्प प्राधान्याने आणि वेळेत पूर्ण करण्यात यावा. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रशासकीय मान्यता, निधी उपलब्धता, मनुष्य बळ, तसेच इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता तातडीने करण्यात यावी. तसेच प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांनी एकमेकांमध्ये समन्वय साधून आवश्यक ती कार्यवाही करावी. यामुळे नक्कीच शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेत अधिक विश्वासार्हता मिळून निर्यात प्रक्रियेला गती मिळणार आहे, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

०००

अश्विनी पुजारी/स.सं.