राज्यात गेल्यावर्षी रस्ते अपघातांमध्ये १५ हजार ५४९ नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी ५७टक्के मृत्यू दुचाकीस्वारांचे, तर २१ टक्के मृत्यू पादचाऱ्यांचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) राज्यात दुचाकीस्वार आणि पादचारी वाचवा अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत ही उपाययोजना करण्यात येणार आहे. राज्यातील रस्ते अपघातांचा, त्यामध्ये झालेल्या मृत्यूंचा आढावा प्रादेशिक परिवहन विभागाने नुकतेच घेतला.

Nashik Metro Project: नाशिकमध्ये धावणार नियमित मेट्रो; फेब्रुवारीअखेर सर्व यंत्रणांची बैठक, कोणत्या मार्गे धावणार?
जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या वर्षभरात महाराष्ट्रात ३६ हजार ४५० अपघात झाले. त्यामध्ये १५ हजार ५४९ नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर ३२ हजार १४७ नागरिक जखमी झाले. जागतिक स्तरावर सन २०३० पर्यंत रस्ते अपघातांतील मृत्यूंचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ते साध्य करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने सन २०२६ हे वर्ष ‘दुचाकीस्वार आणि पादचारी वाचवा अभियान’ म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना सूचनांच्या तत्काळ अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दुचाकीस्वारांना हेल्मेट वापराची सवय लागावी याकरिता या वर्षात महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या सहकार्याने तातडीने उपाययोजना हाती घेण्यात येणार आहेत. ज्या महामार्गांवर दुचाकींचे सर्वाधिक अपघात घडतात अशा जिल्ह्यातील पहिल्या तीन प्रमुख राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी होणार असून, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अन्य अपघातप्रवण रस्त्यांवर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

दुर्दैवी! विजेच्या धक्क्याने शेतकरी महिलेचा मृत्यू; पतीला वाचविताना ओढावलं संकट, नाशिक हळहळलं
इंटरसेप्टर वाहनांचा वापर
दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट परिधान केले आहे की नाही याची रडार आधारित इंटरसेप्टर वाहनांद्वारे तपासणी केली जाणार आहे. इंटरसेप्टर वाहनाचा वापर अंमलबजावणी व्यतिरिक्त कार्यालयीन कामकाजासाठी केला जाणार नाही, याबाबत कार्यालयप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी असे निर्देशही परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. टोल नाक्यांवर दुचाकीस्वारांना टोल लागत नाही. डावीकडची एक लेन दुचाकीस्वारांसाठी खुली असते. तेथे ‘हेल्मेट नाही, तर प्रवेश नाही’ असा फलक लावण्यात येणार असून, तेथेच इंटरसेप्टर वाहनांचादेखील अंमलबजावणीसाठी वापर होणार आहे.