येत्या १० तारखेपर्यंत वाढीव वेतनाचा फरक न दिल्यास रितसर नोटीस देऊन तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे.

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी साधारण ४७५ कोटी रुपये खर्च येतो. त्यासोबतच वाढीव वेतनवाढीचा फरक देण्यासाठी दरमहा सुमारे ५८ कोटी ३० लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद आवश्यक आहे. सन २०२० ते २०२४ या कालावधीतील वेतनवाढीच्या फरकासाठी राज्य सरकार दरमहा सुमारे ६५ कोटी रुपये देईल, अशी घोषणा १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सर्व श्रमिक संघटनांच्या बैठकीत करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून ही रक्कम राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला मिळालेली नाही.

Mumbai Crime: फोर्थ सीटवरुन प्रवाशांत वाद; दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याने गमावला डोळा, मुंबई लोकलमधील थरार CCTVमध्ये कैद
त्यामुळे राज्य सरकारची अब्रू वाचवण्यासाठी महामंडळाने स्वतःच्या तिजोरीतून दोन महिन्यांचा वाढीव वेतनफरक कर्मचाऱ्यांना अदा केला. या महिन्यात तीन महिन्यांची एकत्रित ११६.६९ कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात यावी, असे पत्र महामंडळाने २० जानेवारी २०२६ रोजी राज्य सरकारकडे पाठवले होते. तरीही ही रक्कम न आल्याने व्यवस्थापनाने वाढीव वेतनाचा फरक कर्मचाऱ्यांना देऊ नये, असा निर्णय घेतला असून आज कर्मचाऱ्यांना फरकाविना वेतन देण्यात आले.

उपकार दुधाचे आई, मातेच्या शोधासाठी नेदरलँडचा महापौर नागपुरात, चित्रपटाला शोभेल अशी खरीखुरी कहाणी
एकीकडे महामंडळावर सुमारे ४२०० कोटी रुपयांची वैधानिक देणी थकीत असताना, दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनाचा हप्ता न देणे ही सरळ अवहेलना असल्याचे बरगे यांनी स्पष्ट केले. येत्या तीन दिवसांत वाढीव वेतनफरकाची रक्कम न मिळाल्यास रीतसर नोटीस देऊन एसटी कर्मचारी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडतील, असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला आहे.