मुंबई
सरकारी विमानं आणि हेलिकॉप्टर्सच्या संदर्भात महायुती सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बारामतीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्याला मोठा धक्का बसला आहे. याच अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं सरकारी विमानं आणि हेलिकॉप्टर्सच्या देखभाल आणि दुरुस्तीच्या संदर्भात निधी मंजूर केला आहे. याबद्दलचा जीआरदेखील काढण्यात आला आहे. अजित पवारांच्या विमानाला झालेल्या अपघाताची घटना ताजी असताना महायुती सरकारनं घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सरकारी हवाई वाहनांची देखभाल, दुरुस्ती वेळेत व्हावी, या हेतूनं ६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला अर्थ विभागानं मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या हवाई ताफ्यातील वाहनांच्या अत्यावश्यक कामांना गती मिळणार आहे. विमानांच्या आणि हेलिकॉप्टर्सच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी मंजूर करण्यात आलेला ६ कोटी रुपयांचा निधी प्रत्यक्ष वितरीत केला जाणार आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या प्रस्तावावर अर्थ विभागानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामुळे प्रलंबित कामं तातडीनं पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
६ कोटी रुपयांचा निधी प्रामुख्यानं दोन गोष्टींसाठी वापरला जाईल. हवाई वाहनांशी संबंधित किरकोळ बांधकामं आणि दुरुस्तीसाठी ३ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाईल. तर यंत्रसामग्री, साधनसामग्री, विमानांचे सुटे भाग आणि अत्यावश्यक यंत्रणेसाठी ३ कोटींचा खर्च करण्यात येईल. हा खर्च ‘अनिवार्य’ श्रेणीत ठेवण्याक आलेला आहे. त्याबद्दलचा शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे. हा निधी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात खर्च करावा लागेल.