पुण्यात दुचाकींची संख्या अधिक, या गोष्टीमुळे RTO ला मोठा महसूल

पुणे विभागात जुन्या वाहनांची संख्या मोठी आहे. जुनी वाहने अधिक प्रदूषण करतात. त्यामुळे खासगी वाहनांना साधारण 15 वर्षे व व्यावसायिक वाहनांना आठ वर्षे झाल्यानंतर ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारला जातो. या वेळी वाहन नूतनीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र किंवा पुनर्नोंदणी करावी लागते. पुण्यात दुचाकींची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यांना 15 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुनर्नोंदणी करून घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे. या वेळी ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारला जातो. त्यामधून पुणे आरटीओला प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते.
Pune News : पुण्यात मुळा नदीवर पूल, दोन शहरांना थेट जोडणाऱ्या ब्रिजमुळे वेळ वाचणार; कसा आहे मार्ग? वाहतूक कोंडीतून दिलासा
गेल्या पाच वर्षांत पुणे आरटीओला दर वर्षी साधारण 13 कोटींच्या पुढे महसूल ‘ग्रीन टॅक्स’मधून मिळत होता; पण गेल्या वर्षी त्यामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसत आहे. या वर्षात पुणे आरटीओला ‘ग्रीन टॅक्स’मधून 16 कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळाल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारने ‘ग्रीन टॅक्स’च्या शुल्कात दुपटीने वाढ केली आहे. त्यामुळे येत्या वर्षात पुणे आरटीओला यातून मिळणारा महसूल आणखी वाढणार आहे.
Pune News : पुण्यातील डबलडेकर पुलामुळे प्रवास सुस्साट; पहिल्या स्तरावर दुहेरी वाहतूक, तर वरच्या स्तरावर मेट्रो मार्गिका, कुठे-कसा असेल मार्ग?

जुनी वाहने वापरण्याचे प्रमाण वाढले

शहरातील नागरिकांकडून दुचाकी शहरातील रस्ते व्यवस्थित असल्यामुळे आणि वाहनांची नियमित देखभाल दुरूस्ती केली जात असल्यामुळे 15 वर्षांनंतरदेखील वाहने व्यवस्थित असतात. त्यामुळे नागरिक नवीन वाहने खरेदी करण्यापेक्षा जुन्याच वाहनांचा ‘ग्रीन टॅक्स’ भरून व पुनर्नोदणी करून वाहन पुढे पाच वर्षे वापरतात. काही वाहनचालक 25 वर्षांपर्यंत वाहने वापरत असल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये दुचाकींचा वापर करणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. पुण्यात प्रत्येक वर्षी साधारण 50 हजारांपेक्षा जास्त 15 वर्षे जुन्या वाहनांची नोंदणी होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे पुणे आरटीओला ‘ग्रीन टॅक्स’ महसूल वाढल्याचे दिसत आहे.

‘ग्रीन टॅक्स’चा उद्देश

वाहनांच्या वाढत्या संख्येसोबतच जुनी वाहने रस्त्यावरून हटविणे आणि पर्यावरणपूरक वाहनांना प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्टाने ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारला जातो. या करातून मिळणारा निधी राज्य सरकारकडून प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना, पर्यावरणीय प्रकल्प आणि वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी वापरला जातो. ‘ग्रीन टॅक्स’ हा प्रदूषणाविरुद्धची महत्त्वाची आर्थिक साधन शक्ती ठरावी अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या निधीचा उपयोग प्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रकल्पांसाठीच होतो का, असा प्रश्न आहे. सरकारने या निधीचा वापर पर्यावरणीय कामांसाठीच करावा, अशी मागणीही होत आहे.