इतकेच नव्हे तर, ‘दर्शन डेव्हलपर्समार्फत राबवण्यात येणारे एसआरए प्रकल्प हे त्याच कंपनीमार्फत राबवण्यात येत आहेत का?’, याची कंपनीच्या विवरण पत्रांच्या व अन्य माध्यमातून गोपनीय चौकशी करण्याचे निर्देशही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. स्वाती साठे यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या प्रोथोनोटरी अँड सिनिअर मास्टर यांना दिले. एसआरएलाही तज्ज्ञ चार्टर्ड अकाऊंटंटमार्फत यादृष्टीने चौकशी करून या कंपनीला विकासक कंपनी म्हटले जाऊ शकते का, याची शहानिशा करण्याचे निर्देश दिले. शिवाय एसआरए प्राधिकरण व शासकीय प्रशासनांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास या कंपनीविरोधात कायद्याप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने सीईओंना दिले.

Mumbai Air Pollution: वायुप्रदूषणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष; मुंबई महापालिकेवर उच्च न्यायालयाचे गंभीर ताशेरे
कंपनीने थकबाकीपैकी विशिष्ट रक्कम देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर न्यायालयाने कंपनीची आर्थिक स्थिती प्रतिज्ञापत्रावर मागितल्यानंतर ५३१ सदनिका व व्यावसायिक गाळे विकल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, कंपनीच्या अनेक बँक खात्यांमध्ये तुटपुंजी रक्कम असल्याचेही उघड झाले. परिणामी कंपनीकडून खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत याविषयी कायदेशीर कारवाईचे संकेत खंडपीठाने दिले.

विकासकाची आर्थिक क्षमता तपासत नाही का ?
‘झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प देताना तुम्ही (एसआरए प्राधिकरण) संबंधित खासगी विकासकाच्या आर्थिक क्षमतेची पूर्वतपासणी करत नाही का? ३२० कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या विकासकाला एसआरए प्रकल्प दिलाच कसा जातो? प्राधिकरणाचा हा कशा पद्धतीचा कारभार आहे? प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे योग्य लक्षच दिसत नाही. अन्यथा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होत आहे, अशीही शंका निर्माण होते. हे लज्जास्पद आहे’, अशा तीव्र शब्दांत खंडपीठाने तीव्र संतापही सुनावणीदरम्यान व्यक्त केला.

आता थेट नाही, लेट! भाजपची रणनीती; शिंदेंच्या ‘स्ट्राईक रेट’वरच स्ट्राईक करण्याची तयारी; भाई सावध
कोर्ट रिसिव्हरचीही नेमणूक
‘दर्शन डेव्हलपर्सकडे एकाहून अधिक एसआरए प्रकल्प असल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे तूर्त त्या प्रकल्पांवर कोर्ट रिसिव्हरची नेमणूक करत आहोत. त्या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कंपनीने पाच लाख रुपये कोर्ट रिसिव्हरकडे जमा करावेत. याचबरोबर या कंपनीमार्फत मुंबई प्रकल्पांतील अथवा ठाण्यात सुरू असलेल्या संबंधित मालमत्तांचा तूर्त कोणताही व्यवहार करण्यास किंवा त्रयस्थ हक्क निर्माण करण्यास मनाई करण्यात येत आहे’, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी ९ जानेवारी २०२६ रोजी ठेवली.