जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने एमएमआरडीए आणि डब्ल्यूआरआय इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने या उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली. भारतातील कोणत्याही प्रमुख व्यावसायिक केंद्रात अशा स्वरूपाचा साप्ताहिक सार्वजनिक वाहतूक दिन राबविण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

बीकेसीतील दोन लाख कर्मचाऱ्यांवर लक्ष

देशातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यावसायिक केंद्रांपैकी एक असलेल्या बीकेसीमध्ये सुमारे दोन लाख औपचारिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात अनौपचारिक रोजगारही येथे उपलब्ध आहे. देशातील अनेक आघाडीच्या कंपन्यांची कार्यालये याच भागात असल्यामुळे दररोज मोठ्या प्रमाणात प्रवासी बीकेसीकडे ये-जा करतात.

Maharashtra Monsoon: आला रेss आला! महाराष्ट्रात मान्सून धडकला, शेतकरी राजा सुखावला, लवकरच राजधानी मुंबईसह राज्यात बरसणार

उपक्रमाच्या घोषणेनिमित्त आयोजित चर्चासत्रात सादर करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार, बीकेसीमध्ये येणाऱ्या ५२ टक्के प्रवाशांचा कल अजूनही खासगी वाहने, टॅक्सी आणि रिक्षांकडे आहे. तर केवळ २५ टक्के नागरिक नियमितपणे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. यातील निम्म्याहून अधिक लोकांचा दररोजचा प्रवास दोन तासांपेक्षा जास्त वेळेचा असल्याचेही निदर्शनास आले.

वाहतूक कोंडी कमी करण्याचा प्रयत्न

बीकेसी परिसरात वाढती वाहतूक कोंडी, पहिल्या आणि शेवटच्या टप्प्यातील प्रवासाच्या सुविधा अपुऱ्या असणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीशी प्रभावी जोडणी नसणे ही प्रमुख आव्हाने असल्याचे चर्चेत अधोरेखित करण्यात आले. मात्र सार्वजनिक वाहतूक अधिक सोयीची आणि विश्वासार्ह झाल्यास ८२ टक्के प्रवासी त्याचा स्वीकार करण्यास तयार असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले.

मेट्रोमुळे वाढणार सुविधा

अलीकडेच सुरू झालेल्या मेट्रो मार्गिकेमुळे बीकेसीच्या काही भागांना मोठा फायदा झाला आहे. भविष्यात आणखी मेट्रो मार्गिका कार्यान्वित झाल्यानंतर बीकेसीतील बहुतांश भाग मेट्रो स्थानकांच्या जवळ येणार असल्याने सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

संयुक्त प्रयत्नांची गरज

फीडर बस सेवा मजबूत करणे, पादचारी सुविधा सुधारणे, वाहतूक केंद्रांजवळ अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना राबविणे यांसारख्या उपायांवरही चर्चा झाली. शासकीय संस्था, वाहतूक यंत्रणा, उद्योग क्षेत्र आणि नागरिक यांच्या संयुक्त सहभागातून अधिक स्वच्छ, कमी गर्दीची आणि शाश्वत शहरे उभी राहू शकतात, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला.