साखरेचे उत्पादन जास्त आणि मागणी कमी असल्याने उद्योग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने बायो सीएनजी, इथेनॉलचे प्रमाण, साखरेची निर्यात आणि बाजारातील साखरेचा दर वाढवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

साखरेचे उत्पादन, साखर उद्योगातील अडीअडचणी यासंदर्भात महासंघाने पुढील दहा वर्षांचे साखर धोरण तयार केले आहे. यानिमित्त आयोजित कार्यशाळेत धोरणाचे सादरीकरण करण्यात आले. ‘साखर क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन पाठविले असून, उद्योग वाचवण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली आहे,’ असे पाटील यांनी सांगितले. साखर आयुक्त संजय कोलते आणि महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे उपस्थित होते.

Pune Politics: मनसेचे दिवंगत नेते रमेश वांजळेंच्या लेकीचा भाजप प्रवेश, 22 माजी नगरसेवकांच्या हाती ‘कमळ’
२०२२-२३च्या साखर हंगामाच्या तुलनेत २०२४-२५च्या हंगामात देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाराशे कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. साखर कारखान्यांना नफा झाल्यास शेतकऱ्यांनाही त्यात वाटा मिळण्याचे मान्य करण्यात आले असले, तरी शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही. सध्या उसाचा उत्पादन खर्च (तोडणी आणि वाहतुकीसह) चार हजार रुपये प्रतिटनापेक्षा जास्त आहे. साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय पातळीवर साखरेचा मिळणारा दर तीन हजार ७५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. सहा वर्षांपासून स्थिर असलेली साखरेची किंमत प्रतिक्विंटल ४१०० रुपये करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.

Sachin Pilgaonkar : आताचा काळ लहानांकडून शिकण्याचा, सचिन पिळगावकरांची भावना, श्रिया म्हणाली, माझ्या बाबांमध्ये मुलासारखी…
शेट्टी यांना माहिती द्यायला तयार
राज्य सरकारच्या सहकार कायद्यानुसार साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी देता येतो. २१ नोव्हेंबर रोजीच्या वार्षिक सभेमध्ये २४ हजार सभासदांनी मान्यता दिल्यानंतर कर्मयोगी सहकारी साखर कारखाना ओंकार शुगर कंपनीला चालवण्यासाठी देण्यात आला. सहकारी साखर कारखान्यामध्ये खासगी गुंतवणुकीचे हे पहिले उदाहरण आहे. या संदर्भातील ठराव साखर आयुक्तालयाकडे देण्यात आला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आहे. राजू शेट्टी यांना आणखी माहिती हवी असेल, तर मी द्यायला तयार आहे, अशी प्रतिक्रिया हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. सभासदांच्या मान्यतेशिवाय कारखाना खासगी कंपनीला दिल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला होता.

Pune Crime : किरकोळ वादातून जीव घेतले, सिरिअल किलर अखेर पुण्यात सापडला, पोलीस म्हणाले, नीरजने याआधी…
देशातील वार्षिक २८० लाख टन साखरेपैकी ७० टक्के वापर विविध कंपन्या करतात. मात्र, या कंपन्या सामान्य ग्राहकांना मिळणाऱ्या किरकोळ दराने साखर खरेदी करीत असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कसलाही फायदा मिळत नाही. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेची दुहेरी किंमत प्रणाली लागू करावी. शीतपेय कंपन्या, अन्नप्रक्रिया उद्योग, रेस्टॉरंट आणि मिठाई उत्पादक यांच्यासाठी साखर साठ ते सत्तर रुपये प्रतिकिलो दराने विकली जावी. –हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ

लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये ३ वर्षांपासून कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत आहे.या आधी सकाळ मिडियामध्ये २ वर्ष कामाचा अनुभव आहे. चालू घडामोडी, गुन्हेगारी, राजकीय विषयांच्या बातम्यांत विशेष आवड.… आणखी वाचा