कुठे होणार प्रकल्प?

शिंदे यांनी यासंदर्भात निवेदन दिले. यामध्ये या प्रकल्पाची रूपरेखा मांडण्यात आली. ‘५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आखण्यात आली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अँटॉप हिल, कृष्णनगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्णनगर (दहिसर), ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोरनगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाइट, भांडुप अशा १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे,’ असे शिंदे यांनी नमूद केले. Mumbai Home : ‘सेंच्युरी’च्या जागेवर गिरणी कामगारांना घरे, रहिवासी संकुल उभारणार; काय आहे महापालिकेची योजना?
‘लहान एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या प्रकल्पांची रखडपट्टी होऊ नये, ते जलद गतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने संयुक्त उपक्रम तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही ठिकाणांचा समावेश केला जाईल. त्यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यास आणि सुनियोजित शहरे वसण्यास मदत होईल,’ असे शिंदे यांनी नमूद केले.

घरांसाठी ‘हाउसिंग स्टॉक’

जुन्या इमारतींतील रहिवाशांना तातडीने घरे देण्यासाठी, तसेच नवीन प्रकल्पांसाठी मुबलक घरे उपलब्ध होण्याकरिता ‘हाउसिंग स्टॉक’ निर्माण करण्याची घोषणा शिंदे यांनी विधान परिषदेत केली. ‘महाराष्ट्रात, तसेच मुंबईमध्ये वन, कांदळवन, सीआरझेड आदी ठिकाणी मूळ स्थितीत पुनर्विकास होऊ शकत नाही. रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो, पाणी व मलनि:सारण प्रकल्प जलद गतीने पुढे नेण्यासाठी ‘पीएपी’ची गरज भासते. त्याचप्रमाणे गिरणी कामगार, डबेवाले, माथाडी आदी गरीब व गरजू घटकांना घरे देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. या सर्वांना वेळेवर घरे देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात राज्यस्तरावर ‘हाउसिंग स्टॉक’ची आवश्यकता भासणार आहे. म्हणूनच याबाबत निर्णय घेण्यात आला,’ असे शिंदे म्हणाले.