भंडारा जिल्ह्यातील वाळू डेपोतील बेकायदा उत्खननप्रकरणी अधिकाऱ्यास तत्काळ निलंबित करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि. १३: भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील बेटाळा येथील वाळू डेपोतून बेकायदा उत्खननप्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यास निलंबित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी हा प्रश्न मांडला होता. त्यावर मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, भंडारा जिल्ह्यातील मौजे बेटाळा दक्षिण व बेटाळा उत्तर वाळू डेपोमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात वाळू डेपोमध्ये २ मे २०२५ रोजी तलाठ्यांनी तहसीलदारांना दिलेल्या अहवालात तब्बल ३४ हजार ६०० ब्रास वाळूचे बेकायदा उत्खनन झाल्याचा उल्लेख आहे. तत्कालीन तहसीलदार महेश्वर कोळणे व उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र पांडे यांनी या अहवालावर तत्काळ कारवाई करणे अपेक्षित असताना, कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तसेच तेथील जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी ईटीएस सर्व्हे न केल्याचेही आढळून आले आहे.

या प्रकरणात तत्कालीन अधिकारी गजेंद्र पांडे यांना तत्काळ निलंबित करण्यात येईल. तसेच निवृत्त अधिकारी महेंद्र सोनवणे यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात येणार असून, फौजदारी चौकशी केली जाणार आहे. संबंधित डेपो धारक कंपनीवर बेकायदा उत्खननाचा गुन्हा दाखल करून अंदाजे ६५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांची भूमिका संशयास्पद असल्याने त्यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, स्थानिक पातळीवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाचीही सखोल तपासणी केली जाणार आहे, अशी माहिती  मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

वासनीसह तीन प्रलंबित धरण प्रकल्प मार्गी लावणार – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

नागपूर, दि.१३ : अमरावती जिल्ह्यातील वासनी धरणासह परिसरातील तीन धरण प्रकल्पांबाबतची कामे लवकरच मार्गी लावण्यात येतील, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य प्रवीण तायडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधीद्वारे प्रश्न मांडला, त्यास मंत्री महाजन यांनी उत्तर दिले.

जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी माहिती देताना सांगितले की, वासनी प्रकल्पाला 2008 मध्ये 102 कोटी 81 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर भूस्तर वर्गीकरण , सांडव्याचे संकल्पन इत्यादी बाबींमुळे या निविदेची किंमत 195.38 कोटी झाली.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कंत्राटदाराकडून 25.46 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा आदेश असल्याचेही जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी सांगितले. संबंधित ठेकेदाराकडे सुरू असलेल्या इतर कामांतून ही रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय झाला असून, सर्व वसुली पूर्ण करून प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यात येणार आहे.

राजना बॅरेज प्रकल्पाबाबत बोलताना जलसंपदा मंत्री महाजन म्हणाले की, हा देखील अत्यंत जुना प्रकल्प असून त्याला 64 कोटी 69 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता होती. प्रकल्पावर मूळ प्रशासकीय मान्यतेनंतर काहीही खर्च झाला नाही. आता लेआउट, माती, दरवाजे आदी बाबींची नव्याने तपासणी करून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यानंतर तत्काळ कामाला सुरुवात केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

वासनीसह तीनही धरण प्रकल्प गेल्या 2008 पासून, प्रलंबित असून विदर्भ विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सर्व प्रश्न अंतिमतः मार्गी लावण्यात येतील, असे जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ

सातारा-कागल राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण;  दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांना पंधरा दिवसांची मुदत – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले

नागपूर, दि. १३ : सातारा कागल राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील एक संस्था अपेक्षित गतीने काम करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा ठेकेदाराला पंधरा दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत समाधानकारक प्रगती न झाल्यास संबंधित ठेका रद्द (टर्मिनेट) करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी दिली.

सातारा- कागल राष्ट्रीय महामार्गासंदर्भात सदस्य अतुल भोसले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी ही माहिती दिली.

मंत्री भोसले म्हणाले की, सातारा-कागल राष्ट्रीय महामार्गाचे काम केंद्र सरकारच्या माध्यमातून, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने हाती घेण्यात आला असून सध्या हे काम प्रगतीपथावर आहे. मात्र काही ठेकेदारांकडून कामात दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महामार्गाचे काम जलदगतीने पूर्ण व्हावे यासाठी यापूर्वीच केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर काल दिल्ली येथे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सातारा – कागल महामार्गासंदर्भात आढावा बैठक घेतली असून, या बैठकीत या महामार्गाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कराड येथील मोठ्या पुलाचे काम सुमारे 83 टक्के पूर्ण झाले असून, अप्रोच रोडसाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन व अतिक्रमणाचे प्रश्न आता निकाली निघाले आहेत. त्यामुळे लवकरच पुलाचे उर्वरित कामही पूर्ण होणार असल्याचे यावेळी सांगितले.

हा महामार्ग सातारा, उब्रज, कराड, कोल्हापूर तसेच बेंगळुरूकडे जाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, कोकणात जाणाऱ्या वाहतुकीसाठीही मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या दोन्ही स्तरांवरून या रस्त्याच्या कामावर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत असून, काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहितीही मंत्री भोसले यांनी दिली.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

सागरी सुरक्षेसाठी १५ हाय स्पीड गस्ती नौका लवकरच दाखल होणार – मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

नागपूर दि. १३ : परराज्यातून राज्याच्या सागरी क्षेत्रात येणाऱ्या मच्छिमार नौकांमुळे राज्यातील मच्छिमारांचे आर्थिक नुकसान होते. याचा विचार करून या परराज्यातील मच्छिमारी नौकांवर कारवाई करण्यासाठी व किनारपट्टीची सुरक्षा भक्कम करण्याच्या दृष्टीने लवकरच १५ हाय स्पीड गस्ती नौका राज्यात दाखल होणार असल्याची माहिती मस्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी आज विधानसभेत दिली. सदस्य भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, सध्या गस्तीसाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे लाकडी बोटी आहेत. या बोटींमधून परराज्यातून आलेल्या मच्छिमार नौकांचा पाठलाग करून त्यांना पकडणे शक्य होत नाही म्हणून हाय स्पीड नौका घेण्यात येत आहेत. त्याशिवाय ड्रोनच्या मदतीने गस्त घातली जात आहे. त्यामाध्यमातून परराज्यातील नौका, अवैध मासेमारी आणि इतर बेकायदेशीर गोष्टींवर नियंत्रण आणले असल्याची माहिती मस्यव्यवसाय मंत्री राणे यांनी दिली.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

ब्रह्मपुरीतील रेती वाहतुकीप्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध आठवड्याभरात विभागीय चौकशी – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

नागपूर, दि. १३ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथील बेकायदा रेती वाहतूक प्रकरणी ब्रह्मपुरीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी राकेश जाधव यांच्या विभागीय चौकशीचा अहवाल येत्या आठवड्यात मागवून त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी तसेच आवश्यक असल्यास निलंबनाची कारवाईही केली जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी माहिती दिली.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, रेतीची अवैध वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर कायद्यानुसार कारवाई न करता, केवळ वाहतूक पोलिसांमार्फत किरकोळ दंड आकारून संबंधित ट्रॅक्टर सोडून दिल्याचे निर्दर्शनास आले आहे. या प्रकारामुळे संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट होत असून, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही चौकशी तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या चौकशीचा अहवाल तातडीने मागवून घेण्यात येईल.

या प्रकरणी शासनावर कोणताही दबाव नाही आणि दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र प्रत्येक प्रकरणात ठराविक कार्यपद्धतीनुसारच कारवाई केली जाते, असे राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी यावेळी सांगितले.

०००

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ./