दरम्यान, केंद्रीय कृषीमंत्री मंत्री शिवराज सिंह यांनी संसदेत दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या ‘कृषी मंत्री राज्य सरकारला वाचवत आहेत. मी राज्याच्या कृषीमंत्र्यांशी बोलले त्यांनी सांगितलं की सध्या सर्व्हे सुरु आहे. त्याचा रिपोर्ट एक कमिटी तयार करणार आहे. जी कमिटी पुन्हा अंतिम अहवाल तयार करणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल केंद्राकडे जाईल’, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

Mumbai News: ‘रुद्र’ कुठे आहे? ‘शक्ती’च्या संशयास्पद मृत्यूनंतर राणीच्या बागेतील दुसरा वाघ गायब, व्याघ्रप्रेमींना घातपाताचा संशय, नेमकं चाललंय तरी काय?

यानंतर अहिल्यानगरमघील शेतकरी संघटना आक्रमक

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निष्काळजीपणामुळे अहिल्यानगरमध्ये संतापाची लाट उसळली असून अनेक शेतकरी संघटनांनी सरकारविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले असताना मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे न पाठविणे ही शेतकरीविरोधी भूमिका असल्याची टीका होत आहे. इतिहासात नोंद राहील अशी अतिवृष्टी झाली, परंतु सरकारची संवेदनाच हरवल्यासारखी आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली.

राज्यातील आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती डळमळीत असताना चुकीच्या कृषी धोरणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या झाल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. राज्यात शेतकऱ्यांचा आक्रोश वाढत असताना मुख्यमंत्री प्रस्ताव पाठवला असे सांगतात, तर केंद्रीय मंत्री प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही असे स्पष्टपणे म्हणत असल्याने प्रशासनातल्या विसंगतीचे चित्र अधिक ठसठशीतपणे पुढे आले आहे.

अतिवृष्टीग्रस्तांना तातडीची मदत मिळावी म्हणून राज्य सरकारने तत्काळ सुधारित प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, अन्यथा आंदोलनाची हाक द्यावी लागेल, असा इशारा अहिल्यानगर मधील शेतकरी संघटनेचे बच्चू मोडवे यांनी दिला आहे.