Chandrashekhar Bawankule On Rohit Pawar: रोहित पवारांनी मुख्यमंत्री जाहिरातीवरून महायुती सरकारला लक्ष्य केले होते. त्यावर बावनकुळेंनी प्रत्युत्तर देताना महाविकास आघाडीच्या काळात कुणी आणि किती रकमेच्या जाहिराती द्यायला लावल्या हे पाहून घ्या, असा टोला हाणला.
बावनकुळेंना प्रत्युत्तर देताना तुम्ही रोज ४० कोटींऐवजी ४०० किंवा ४००० कोटींच्या जाहिराती छापा आमचा आक्षेप नाही, पण या जाहिराती निनावी का छापल्या, याबद्दल आमचा आक्षेप आहे. असे रोहित पवार म्हणाले.
मनसेला ‘मविआ’त घ्यावे का? उद्धव ठाकरे-काँग्रेस नेत्यांची बंद दाराआड चर्चा, दिल्लीत होणार निर्णय
कारण निनावी जाहिरात म्हणजे उपकाराची परतफेड असते हे तुम्हाला चांगले ठाऊक असेल. या जाहिराती सरकारने दिल्या असतील तर एकीकडे पैसे नाहीत म्हणून योजना बंद केल्या जात असताना, बिले पेंडिंग राहिल्याने कंत्राटदार आत्महत्या करत असताना जाहिराती छापणे म्हणजे जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी नाही का, अशा प्रश्न पवार यांनी विचारला.
रोहित पवार यांचे प्रश्न…
- तुम्ही महसूलमंत्री म्हणून ज्या कंपनीचा ९० कोटी रुपयांहून अधिक कोटींचा दंड माफ केला होता, त्या कंपनीने जाहिरात दिली का?
- तुम्ही आमदार बबनराव लोणीकर यांनी ११ जुलै २०२५ रोजी विचारलेल्या प्रश्नाला विधानसभेत उत्तर देताना केवळ दंडच माफ केला नाही तर जप्त केलेले साहित्यही परत करण्याचे आदेश दिले होते हे विसरलात का?
- एकंदरीतच यावरून असे दिसून येते की, गावातील लोक जेव्हा पाणंद रस्ते किंवा गावातील रस्ते यासाठी मुरूम काढतात तेव्हा तुम्ही त्यांच्यावर कारवाई करता पण धनदांडग्यांनी अवैध उत्खनन केले असतानाही कोट्यवधींचा दंड माफ करता, हेच का तुमचे सर्वसामान्यांचे सरकार?
Satej Patil : विधान परिषद विरोधीपक्ष नेतेपदावर काँग्रेस दावा करणार, मोहरा ठरला, माजी राज्यमंत्री महायुतीला भिडणार
बावनकुळे यांचे प्रत्युत्तर…
- ९० कोटींचा दंड माफ केल्याचा आरोप सिद्ध करा अथवा राजकीय संन्यास घ्या.
- आधी मी दंड माफ केल्याचे म्हणणारे पवार आता म्हणतात की विधिमंडळामध्ये हा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
- माजी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्या प्रकरणाला फक्त स्थगिती दिली होती, कुठलाही दंड माफ केला नाही. म्हणून मी म्हटले आहे की राजकीय संन्यास घ्यावा.
- प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याकरिता पवार अशा प्रकारचे आरोप करत आहेत.
- ११ जुलैला जो विधिमंडळात प्रश्न होता तो मागच्या काळात झालेल्या प्रश्नाबाबत होता, एका उत्खननाच्या प्रकरणात कुठलाही दंड तेव्हाही माफ केलेला नव्हता आताही केलेला नाही.

