राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अंमलबजावणी नाही झाली तर आपण महाराष्ट्रात एकही नेता आणि मंत्र्याला फिरु देणार नाही, असा मोठा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी नेमका काय इशारा दिला?
“कुणी काही जरी बोललं, खोटी माहिती दिली तरी विश्वास ठेवू नका. लोकं आपल्याला उचकित असतात. आपल्याला उचकवायचं नाही. सरकारने काही चुकीचं केलं तर तुम्हाला शब्द देतो, या जीआर आपली जर फसवणूक झाली, हैदराबद गॅझेटच्या जीआरमध्ये खालच्या एक-दोन ओळीत फसवणूक झाली तर मी तुम्हाला महाराष्ट्रात एकही मंत्री आणि नेता फिरु देणार नाही. हा शब्द आहे माझा”, असा मोठा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. “कुणीही काहीही बोलू नका. शांत राहा. सरकारवर विश्वास ठेवा”, असं आवाहन देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या आंदोलकांना केलं.
(मुख्य बातमी वाचा : सर्वात मोठी बातमी, मराठ्यांचा ऐतिहासिक विजय, सरकारकडून मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य)
मनोज जरांगे यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य
मनोज जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य झाल्या आहेत. मनोज जरांगे यांनी मराठा-कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढा, अशी मागणी केली आहे. त्यावर सरकारने 2 महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. मनोज जरांगे यांनी सगेसोयऱ्यांबाबत अंमलबजावणी लागू करावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर सरकारने या विषयावर 8 लाख हरकती आल्या असल्याची माहिती दिली. यामुळे या प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांना दिली.
मनोज जरांगे यांनी कायद्यात बसणारं आरक्षण द्या, अशी मागणी केली आहे. त्या मागणीनुसार मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीने Maratha Reservationबाबत मसुदा तयार केला. हा मसुदा मनोज जरांगे यांनी मान्य केला आहे.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याबाबत तातडीने मान्यता दिली आहे. हे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मोठं यश आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सातारा गॅझेटियरला मान्यता देण्यासाठी सरकारने एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे. पण मान्यता देण्याबाबत मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी शब्द दिला आहे.
मराठा आंदोलकांवरचे सरसकट सगळे गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेण्यात येणार आहे.
आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आता सरकार आठ दिवसांत आर्थिक मदत करणार आहे. तसेच कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देणार आहे.
यासोबतच 58 लाख कुणबी नोंदींचा ग्रामपंचायतींवर रेकॉर्ड्स लावला जाणार आहे.

