मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा आहे. पण मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईत आलेल्या गर्दीवरुन मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी महत्त्वाचा युक्तिवाद पार पडला. मनोज जरांगे यांच्या वकिलांनी उद्यापर्यंतची मुदत मागितली आहे. ती मुदत मुंबई हायकोर्टानेही मान्य केली.
दोन सत्रात सुनावणी
मुंबई हायकोर्टात दोन सत्रात सुनावणी पार पडली. यापैकी पहिल्या सत्रात “दुपारी ३ वाजेपर्यंत आंदोलकांना आदेशाचे पालन करायला सांगा, अन्यथा आम्हाला न्यायालय अवमानाची कारवाई करावी लागेल आणि जरांगे यांना जबर दंड लावण्याचाही आदेश आम्हाला द्यावा लागेल. मुंबईकरांना शांतपणे त्यांचे जनजीवन जगू द्या”, असा इशारा मुंबई हायकोर्टाने दिला होता. “यापूर्वी पाचशे मोर्चे काढले, पण कधीही अशी परिस्थिती उद्भवली नाही. यापुढे कोणतेही आंदोलक बेशिस्तपणे वागणार नाहीत, याची हमी देऊ”, असे मनोज जरांगे पाटील यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती स्वाती साठे यांच्या खंडपीठासमोर म्हणणे मांडले. यानंतर मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने दुपारी 3 वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली.
दुसऱ्या सत्रात काय घडलं?
“मराठा आंदोलक शांततेत आंदोलन करत आहोत. आता अटीप्रमाणे जेवढे आंदोलक राहू शकतील तेवढेच आझाद मैदानात राहतील”, अशी हमी आंदोलकांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी दिली. यावर कोर्टाने सवाल केला. “पण आता तुम्हाला आझाद मैदानातही आंदोलन करण्याविषयी परवानगीच मिळालेले नाही. मग कोणत्या अधिकारात तिथे आंदोलन करत आहात?”, असा प्रश्न कोर्टाने मराठ्यांच्या वकिलांना विचारला.
“केवळ पाच हजार आंदोलक राहतील, बाकी सर्वांनी नवी मुंबईत जावे, असे जरांगे यांच्यातर्फे सांगण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे आंदोलकांनी निघणेही सुरू केले आहे”, अशी माहिती वकील मानेशिंदे यांनी कोर्टात दिली. “पण तुम्ही अजूनही आदेशाचे पालन केलेले नाही. कायद्याचे राज्य राहण्यासाठी आदेश पालन होणे आवश्यक आहे”, असं मत हायकोर्टाने मांडलं. त्यावर “विरेंद्र पवार यांनी परवानगी मिळण्यासाठी अर्ज केलेला आहे”, अशी माहिती वकील सतीश मानेशिंदेंनी यांनी दिली
यानंतर खंडपीठाने सरकारला आदेशाची अंमलबजावणी काय केली, याची माहिती द्या, असे सांगितल्यानंतर नोटीसा वगैरे बजावल्या होत्या, असे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले. “पोलिसांनी उद्घोषणा करून हायकोर्टाच्या आदेशाची माहिती दिली आणि आंदोलकांना रस्ते आणि जागा मोकळे करण्याचे आवाहन केले. त्याप्रमाणे आंदोलकांनी जाणे सुरू केले, मात्र अजूनही बरेच आहेत”, अशी माहिती सराफ यांनी दिली.
“सर्वांनीच पोलिसांच्या आवाहनाला दाद दिली नाही आणि हायकोर्टाच्या अंतरिम आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे पोलिसांसाठी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली”, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिली.
कोर्टाकडून उद्यापर्यंत मुदत
“तुम्ही हमी देत आहात, म्हणून आम्ही उद्यापर्यंत मुदत देत आहोत. पण ठोस हमी हवी”, अशी सूचना खंडपीठाने मनोज जरांगे पाटील यांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांना दिली.
“मनोज जरांगे यांनी यापूर्वीच जाहीरपणे आंदोलकांना सांगितले आहे. त्याचबरोबर आपल्या आंदोलनामुळे कोणालाच त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्या. हायकोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करा”, असेही जाहीरपणे सांगितले आहे, अशी माहिती मानेशिंदे आणि ज्येष्ठ वकील व्ही. एम. थोरात यांनी जरांगे आणि आयोजकांतर्फे हायकोर्टाला दिली.
हायकोर्टाने अंतिम आदेश काय दिला?
“मनोज जरांगे पाटील यांच्या आवाहनाप्रमाणे आंदोलन सुरू झाले. त्यांच्या चिथावणीमुळे पाच हजारांहून अधिकचा जमाव मुंबईत आला. याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. परंतु, त्यांच्या वकिलांनी विनंती केल्याप्रमाणे उद्या दुपारी 1 वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवत आहोत, तोपर्यंत आदेश पालन व्हायला हवे. तसे झाले नाही तर आम्ही संकेत देतो की, जरांगे आणि अन्य प्रतिवादींविरोधात आम्ही कठोर कारवाईचा आदेश देऊ”, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला.

