मागणी क्रमांक 1. हैदराबाद गॅझेटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करावी

सरकारचा प्रस्ताव- हैदराबाद गॅझेटियरच्या अनुषंगाने प्रस्तावित शासन निर्णयास मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासननिर्णयानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना गावातील, कुळातील, नातेवाईकांतील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्याआधारे स्थानिक चौकशी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावित आहे.

मागणी क्रमांक 2. सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरची अंमलबजावणी

सरकारचा प्रस्ताव- सातारा संस्थान, पुणे व औंध संस्थानच्या गॅझेटियरच्या कायदेशीर बाबी तपासून जलदगतीने निर्णय घेण्यात येईल. कारण काही कायदेशीर त्रुटी आहेत. या गॅझेटियरची पुढील १५ दिवसांत अंमलबजावणी करण्यात येईल, असा सरकारकडून शब्द.

मागणी क्रमांक 3. मराठा आंदोलकांवर गुन्हे मागे घेणे

सरकारचा प्रस्ताव- अनेक ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले, कोर्टात जाऊन उर्वरीत गुन्हे मागे घेणार. महिनाअखेरपर्यंत हे गुन्हे मागे घेतले जातील.

मागणी क्रमांक 4. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना तात्काळ आर्थिक मदत आणि शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देणे

सरकारचा प्रस्ताव- पीडित कुटुंबियांना 15 कोटी रुपये रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित कुटुंबियांना पुढील आठवडाभरात मदत मिळेल.

मागणी क्रमांक 5. ज्या कुणबी नोंदी सापडल्यात त्यांची माहिती द्या.

सरकारचा प्रस्ताव- ग्रामपंचायतीसमोर कुणबी नोंद सापडलेल्या व्यक्तींची यादी लावण्यात येईल.

मागणी क्रमांक 6. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढा

सरकारचा प्रस्ताव. सरकारकडून या निर्णयासाठी महिनाभराचा वेळ मागितला.

मागणी क्रमांक 7. सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी

सरकारचा प्रस्ताव- सगेसोयरे अध्यादेशावर 8 लाख हरकती आल्याने अंमलबजावणीस वेळ लागणार.