मुंबईत २००५पूर्वी गोठ्यांना परवाने मिळत होते. नंतर मुंबई गोठेमुक्त करण्याचा निर्णय झाला. यासंदर्भात संबंधित संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, शहरात गोठे नकोत, अशी भूमिका उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. बहुतांश गोठे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील जागांवर आहेत. त्यामुळे या जागा रिकाम्या करण्यासाठी राज्यस्तरावर तसेच महापालिकेकडूनही प्रयत्न होत होते.
पंतप्रधानांविरोधात काँग्रेस न्यायालयात जाणार; माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांची माहिती, काय कारण?
राज्य सरकारनेही महापालिकेकडे पत्रव्यवहार करून, आमच्या अखत्यारितील जागांवरील गोठे हटविणे शक्य नसून महापालिकेने त्याविरोधात कारवाई करावी, असे गेल्या वर्षी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महापालिकेने गोठे हटविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. सध्या मुंबईत २६३ गोठे आहेत. यामध्ये परवानाधारक ५९ तर विनापरवाना २०४ गोठे आहेत. या सर्व गोठ्यांना महापालिकेने नोटीसही बजावण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, त्यास मुंबई मिल्क प्रोड्युसर असोसिएशन सह अन्य संघटनांनीही विरोध केला. तसेच न्यायालयातही हे प्रकरण गेले.
खुशखबर! गणेशोत्सवासाठी आणखी ४६ स्पेशल ट्रेन्स, मध्य-कोकण रेल्वेची घोषणा, कसं असेल नियोजन?
या संदर्भात १५ जुलैला निर्णय देत न्यायालयाने मुंबई महापालिकेने यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिकेकडून न्यायालयाचा निर्णय व सर्व कायदेशीर बाबीही तपासून तबेल्यांचे स्थलांतर कसे करता येईल, त्यातील कायदेशीर बाबी, अडचणी, तबेले मालकांना पुन्हा पाठवण्यात येणाऱ्या नोटीस इत्यादीची माहिती घेतली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. शहरातील गोठ्यांमध्ये ९ हजार ९५९ गाई-म्हशी आहेत.