मुंबई, दि. ६ : राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक तसेच खासगी आस्थापनांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ (POSH Act-2013) ची प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी केले आहे.

१० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनामध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. ही समिती स्थापन न केल्यास POSH Act-2013 च्या कलम २६ नुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच, वारंवार नियमांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा दंड होऊनही समिती स्थापन न केल्यास संबंधित आस्थापनेचा परवाना रद्द करणे अथवा दुप्पट दंडाची कारवाईही होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील सर्व खासगी आस्थापनांनी SHE-Box Portal वर Private Head Office Registration द्वारे नोंदणी करून अंतर्गत समितीची माहिती अद्ययावत करावी. तसेच, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ झाल्यास महिलांनी याच पोर्टलवरील “Register Your Complaint” या पर्यायाद्वारे ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी. तक्रार नोंदविण्यासाठी वैध मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी आवश्यक आहे.

ज्या कार्यालयात किंवा आस्थापनात अंतर्गत समितीचा फलक दर्शनी भागात लावलेला नसेल, त्याबाबत महिलांनी महिला हेल्पलाईन १८१ वर तक्रार नोंदवावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व आस्थापनांनी POSH Act-2013 चे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी केले आहे.

00000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ