म्हाडा कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये ९३५ पुनर्विकास प्रकल्पांविषयी नोटिसा देण्यात आल्या. या सर्व नोटिसांची वैधता व त्यामागील कारणे यांचा शोध घेण्यासाठी न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर व निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश विलास डोंगरे यांची द्विसदस्यीय समिती नेमली आहे. या नोटिसा देण्यामागची कारणे काय व हेतू काय? यासंदर्भात ५ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रमाणित मार्गदर्शक प्रणाली (एसओपी) आखून देण्यामागचा म्हाडा उपाध्यक्षांचा हेतू काय व त्याविषयी त्यांचे अधिकार काय? याविषयी तपासणी करून शक्यतो सहा महिन्यांत अहवाल द्यावा, असे निर्देश खंडपीठाने समितीला दिले आहेत.
शहापूर हादरलं! आईला लेकी झाल्या नकोश्या, जेवायला दिलं अन्…, तीन सख्ख्या बहिणींसोबत काय घडलं?
याचबरोबर ‘९३५पैकी ४६ नोटिसा मागे घेण्याची कार्यवाही यापूर्वीच सुरू केली आहे. उर्वरित ८८९ नोटिसा स्थगित ठेवल्या जातील आणि त्यात पक्षकारांच्या संमतीविना पुढची कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही’, अशी हमी देणेही म्हाडाला भाग पडले असून त्याची नोंद खंडपीठाने या आदेशात केली आहे. शिवाय ‘म्हाडाकडून स्वत:हून स्थगिती होणाऱ्या नोटिसांमध्ये याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलेल्या नोटिसांचा समावेश नसल्यास त्या स्थगित राहतील’, असेही खंडपीठाने या अंतरिम आदेशात स्पष्ट करून सर्व कायदेशीर मुद्द्यांबाबत पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्रांवर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. हा आदेश स्थगित ठेवण्याची म्हाडाची विनंतीही खंडपीठाने फेटाळून लावली.
सरकारकडूनही ‘अ‍ॅप’ आधारित रिक्षा- टॅक्सीसेवा; मराठी तरुणांना रोजगाराची संधी, मुंबई बँकेकडून ९० टक्के अर्थसहाय्य
कायद्यात काय?
‘महापालिका कायद्याच्या कलम ३५४ अन्वये मुंबई महापालिकेने किंवा म्हाडाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून इमारत धोकादायक जाहीर झाली तर त्याविषयीच्या नोटीसनंतर तीन महिन्यांच्या आत इमारत मालकाने पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेणे बंधनकारक आहे. तसे झाले नाही तर किमान ५१ टक्के रहिवाशांच्या संमतीसह पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव देण्यासाठी इमारत मालकाला सहा महिन्यांची नोटीस द्यायची. त्या कालावधीतही त्याने काही केले नाही तर रहिवासी/भाडेकरूंच्या प्रस्ताविक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ५१ टक्के रहिवाशांच्या संमतीने स्वत: प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव देता येईल’, असे ‘कलम ७९-अ’द्वारे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
Mumbai News: मुंबईसाठी नवा ‘गोडे पाणी’ प्रकल्प; वर्सोवात निःक्षारीकरण प्रकल्पाची होणार उभारणी
म्हाडाचे कार्यकारी अभियंताच अधिकार नसताना इमारत धोकादायक ठरवत आहेत. अशाप्रकारे मनमानी सुरू असून इमारत मालक व रहिवासी/भाडेकरू यांच्या घटनात्मक व वैधानिक हक्कांचे उघड उल्लंघन होत आहे. असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील नरेंद्र वालावलकर व एम. एम. वशी यांनी अनेक याचिकाकर्त्यांतर्फ मांडला.