Satej Patil Allegations Thrashed : कोल्हापूरच्या हातकणंगले तालुक्यातील टोप आणि कासारवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत दगड उत्खनन सुरू असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषद आमदार सतेज पाटील यांनी केला होता. यावर व्यावसायिक शिवाजी पोवार यांनी थेट पत्रकार परिषद घेत प्रत्युत्तर दिले.
आरोपांवर स्पष्टीकरण देण्यासाठी टोप कासारवाडी भागातील व्यावसायिक शिवाजी पोवार यांनी थेट पत्रकार परिषद घेतली. तर आमदार सतेज पाटील यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. जे हेलिकॉप्टर घेतले, ते स्वतःच्या कष्टाच्या कमाईतून घेतले आहे. त्याच्या खरेदीसाठी उत्खननाच्या रॉयल्टीचा काहीही संबंध नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
Sushma Andhare : एकनाथ शिंदेंचा गुप्त दिल्ली दौरा, सुषमा अंधारेंनी निशाणा साधला; म्हणाल्या, ‘मोक्या’पेक्षा आयकर विभागाचा ‘धोका’ मोठा
आमदार पाटील यांचे आरोप काय?
४ लाख ब्रास उत्खनन झाल्याचा तहसीलदारांच्या अहवालात उल्लेख असून, प्रत्यक्षात केवळ ९६ हजार ब्रास उत्खनन दाखवून १०० कोटींची रॉयल्टी भरल्याचे दाखवले गेल्याचा गंभीर आरोप पाटील यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, दोन वर्षांपूर्वीच ४ लाख ब्रास उत्खननाच्या नोटिसा काढूनही अद्याप पैसे भरलेले नाहीत. उत्खनन करणाऱ्यांनी मधल्या काळात हेलिकॉप्टर खरेदी केल्याचेही आमदार पाटील यांनी सभागृहात सांगितले. ‘जर हे लोक हेलिकॉप्टर खरेदी करू शकतात, तर शासनाला योग्य तेवढी रॉयल्टी मिळाली आहे का?’ असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
महसूल विभाग, प्रशासन व चौकशीची मागणी
आमदार पाटील यांनी अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांकडून रॉयल्टी वसुलीची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ड्रोन/जीपीएसद्वारे खाणींचे सर्वेक्षण करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
व्यावसायिक शिवाजी पोवार यांचे स्पष्टीकरण
शिवाजी पोवार यांनी आमदार पाटील यांच्या आरोपांना फेटाळले आहे. ‘हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी त्यांनी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे आणि खाणीतून मिळालेल्या पैशातून ते खरेदी केलेले नाही, असे स्पष्ट केले आहे. संबंधित खाण महानगरपालिकेच्या ताब्यात असल्याचे आणि २०१४ मध्ये ती खाण बंद झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या त्या भागात बेकायदेशीर उत्खनन सुरू असल्याचे त्यांनी मान्य केले, मात्र त्यात त्यांचा सहभाग नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
सध्या टोप-शिये-कासारवाडी गावात दररोज १०० ते १२५ डंपरद्वारे बेकायदेशीर दगड वाहतूक होत असल्याचा आरोप आहे. तर त्या गटातील लीज रद्द करण्यात आली असून 7/12 उतारा देखील रद्द करण्यात आला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील दगड उत्खनन प्रकरणात अनधिकृत उत्खनन, रॉयल्टी वसुलीतील अपारदर्शकता आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. यासंदर्भात चौकशी, ड्रोन सर्वेक्षण आणि रॉयल्टी वसुलीच्या कारवाईची मागणी त्यामुळे जोर धरत आहे.
लेखकाबद्दलविमल पाटीलविमल पाटील, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कंसल्टंट म्हणून कार्यरत आहे. याआधी सामना, आरएनओ वृत्तसंस्थेमध्ये रिपोर्टर म्हणून काम केलं आहे. पत्रकारिता क्षेत्रात तीन वर्षांचा अनुभव आहे. राजकीय आणि विश्लेषणात्मक बातम्या लिहण्याची आवड.… आणखी वाचा