राज्य विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक गुरुवारी विधान भवनात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्रशिक्षण व संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, माहिती तंत्रज्ञानमंत्री आशीष शेलार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, दीपक केसरकर, भास्कर जाधव, नितीन राऊत, जितेंद्र आव्हाड, अमीन पटेल, विधान परिषद सदस्य भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, श्रीकांत भारतीय आदी उपस्थित होते. या बैठकीत अधिवेशनाच्या नियोजनावर चर्चा करण्यात आली. विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांनी कामकाजाची माहिती दिली.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ऐतिहासिक घडामोड, दोन ठाकरे सरकार विरोधात एकत्र येणार?

जनसुरक्षा विधेयक अधिवेशनात

राष्ट्रविघातक डाव्या कडव्या विचारांनी तरुणाई प्रभावित होऊन ती माओवादाकडे वळण्याचा धोका रोखण्यासाठी, देशाच्या राज्यघटनेला झुगारणाऱ्या घातक माओवादी विचारांना पायबंद बसावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने विशेष जनसुरक्षा विधेयक तयार केले असून या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.विधेयकासंदर्भात अंतिम विचार विनिमय करण्यासाठी विधानभवनात समितीची पाचवी बैठक गुरुवारी विधानभवनात झाली. त्यानंतर विशेष जनसुरक्षा विधेयक समितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. महाराष्ट्रातील सुजाण नागरिकांनी या विधेयकाच्या बाजूने प्रचंड संख्येने सकारात्मक मत व्यक्त केले असून, तब्बल तेरा हजार सूचना, सुधारणांचा समावेश, उद्दिष्ट व उद्देशांवर अभ्यास करून विधेयक तयार झाले आहे. समाजाच्या सकारात्मकतेसाठी विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे आश्वासक पाऊल असून त्यासाठी समितीतील सर्वच सदस्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. सुमारे १३ हजार सुधारणा प्राप्त झाल्या होत्या. या सर्वांचा विचार तसेच समिती सदस्यांची महत्त्वपूर्ण मते याचा विचार करून या विधेयकामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्या सुधारणांसह विधेयक अंतिम करण्यात आले असून, पावसाळी अधिवेशनात ते मंजुरीसाठी ठेवले जाईल, असे बावनकुळे म्हणाले.

सुधारणा कोणत्या?

या विधेयकात सल्लागार मंडळाच्या रचनेमध्ये काही बदल करण्यात आला असून उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील हे त्या समितीचे सदस्य असतील तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवृत्त न्यायाधीश हे त्या समितीचे अध्यक्ष असतील, अशी सुधारणा प्रस्तावित केली आहे. तसेच खंड १५मध्ये या अधिनियमान्वये केलेल्या सर्व अपराधांचे अन्वेषण पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याऐवजी पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात यावा अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.