“विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने २००४ ते २००६ या काळात गळीत हंगामामध्ये सभासद शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करुन एकूण ८ कोटी ८६ लाख १२ हजार २०६ बेसल डोस कर्ज काढले. त्यानंतर २००७ मध्ये झालेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ प्राप्त करून घेत आर्थिक अफरातफर केल्याचे आणि शासनाची फसवणूक केली”, असे आरोप करण्यात आले आहेत. याच प्रकरणी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. तसचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच सदर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

या प्रकरणी बाळासाहेब केरुनाथ विखे (वय 66 वर्षे, धंदा शेती रा.लोणी बु ता. राहाता, जि. अहिल्यानगर) यांनी २८ एप्रिलला फिर्याद दिली होती. त्यात म्हटले आहे की, “ते ऊस उत्पादक शेतकरी असून, विखे पाटील कारखान्याचे ४० वर्षांपासून उत्पादक सभासद आहे. आरोपी नं. १ सहकारी साखर कारखाना असून ते २ व ३ ते २५ सन २००४-०५ संचालक होते आणि आरोपी २ चेअरमन होते. सन २००४ मध्ये त्यांनी बनावट कागदपत्रे करून बेसल डोस कर्जाचा प्रस्ताव तयार करून सदर प्रस्ताव युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया झोनल ऑफीस पुणे यांच्याकडून अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ३ कोटी ११ लाख ६० हजार ९८६ रुपये आणि ५ कोटी ७४ लाख ४२ हजार २२० रुपये कर्ज मंजूर करून घेतले.”

“शेतकरी सभासदांच्या नावे कर्ज मंजूर केले असले तरी प्रत्यक्षात सदर कर्जाची रक्कम सभासद शेतकऱ्यांना कधीही प्रदान करण्यात आली ही. त्यात दोन्ही बँकांचे तत्कालीन अधिकारी आणि आरोपी क्रमांक २ ते २५ यांनी आपसात संगनमत करुन सभासद शेतकऱ्यांच्या नावे कर्ज काढून सदर रकमेचा अपहार करुन बेकायदेशीर आर्थिक लाभ मिळविला”, असा आरोप फिर्यादींनी केला आहे.

“शासनाची फसवणूक करुन कर्जमाफी योजनेस पात्र नसतानाही कर्जमाफी प्राप्त करून फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा केला असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. सदर कारखान्याच्या संचालक मंडळाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राहाता कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णय कायम ठेवून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह तत्कालीन संचालक, साखर आयुक्त, बँकेचे अधिकारी अशा एकूण ५४ जणांवर लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे”, असा दावा करण्यात आला आहे.