राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांची कृषीविषयक प्रश्नाबाबत गुरुवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला माजी आमदार बच्चू कडू, शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी ललित पाटील, प्रकाश शिंदे तसेच कृषी, सहकार व पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शेतकरी संघटनांकडून कर्जमाफीचा विषय मांडण्यात आला. महायुतीने निवडणुकीत शेतकऱ्यांची पूर्ण कर्जमाफी होईल असे आश्वासन दिले होते, मात्र सरकार कार्यरत होऊन पाच महिने उलटून गेले तरीही अद्याप त्यावर काहीही निर्णय झालेला नसल्याबद्दल यावेळी नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
BEST Bus Mumbai: सेवानिवृत्त आर्थिक संकटात; बेस्टच्या ४ हजार माजी कर्मचाऱ्यांची तीन वर्षांपासूनची देणी थकली
यावेळी कोकाटे यांनी कर्जमाफीच्या विषयाबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिले. कृषी विभागाच्या विविध योजनांबाबत शेतकरी संघटनांनी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच, राज्यातील प्रत्येक पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्राची अद्यावत माहिती शेतकऱ्यांना व कृषी विभागास उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येईल असेही मंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत ACBची मोठी कारवाई; तब्बल साडेचार कोटींचा मामला, राज्य कर अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल
मनरेगातून कृषिखर्च?
शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी पिकाच्या पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत मजुरीवर होणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के मनरेगा मधून अदा करण्यासंदर्भात अभ्यास करून सरकार अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. या समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन मजुरीच्या खर्चाचा मनरेगा मधे समावेश करण्याबाबत राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन कोकाटे यांनी दिले. राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा सहजरित्या लाभ मिळण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक ही डिजिटल प्रणाली संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येईल अशी माहिती मंत्री कोकाटे यांनी दिली.