MIDC: २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महामंडळाने ७ हजार ३३७ कोटी रुपये इतकी एकूण तूट नोंदवली आहे. या स्थितीत चालू वर्षातही सुधारणा होण्याची शक्यता धूसर आहे.
हायलाइट्स:
- चालू आर्थिक वर्षातही सुधारणा होण्याची शक्यता धूसर
- राज्य सरकारपुढे केलेल्या सादरीकरणातून वास्तव उघड
- एमआयडीसी सक्षम असल्याचा सरकारचा दावा

‘एमआयडीसी’ने सध्याच्या परिस्थितीबाबत राज्य सरकारकडे सादरीकरण केले होते. या सादरीकरणाच्या माध्यमातून ‘एमआयडीसी’समोर तुटीचे संकट समोर आले. या अहवालातील सुधारित अंदाजानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एमआयडीसी प्रशासनाचा महसुली खर्च २१५३.९७ कोटी असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. तर महसुली तूट ही साधारण ६४२.८९ कोटी इतकी असल्याचेही स्पष्ट झाले.

या वर्षात एमआयडीसीला २,९२८.६२ कोटी रुपयांचे भांडवल प्राप्त झाले. याच वर्षात भांडवली खर्च ९,६२३.६७ कोटी रुपये इतका नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे एमआयडीसी प्रशासनाला या आर्थिक वर्षात भांडवली तूट ६,६९५.०५ कोटी इतकी नोंदविण्यात आली असून, एकूण तूट ही ७,३३७.९४ कोटी इतकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

‘एमआयडीसी’च्या कामकाजाची प्रक्रिया निरंतर सुरू असते. त्यामुळे एमआयडीसी तोट्यात आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही आकडेवारी अशीच कायम असते. ‘एमआयडीसी’ एक सक्षम प्राधिकरण आहे. राज्यातील उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यात ‘एमआयडीसी’ची भूमिका महत्त्वाची आहे. –उदय सामंत, उद्योगमंत्री