स्थलांतर, कुपोषण, मातामृत्यू, शिक्षण-रोजगाराची वानवा यामुळे आदिवासी समाजाची इतर समाजांच्या तुलनेत फारशी प्रगती झालेली नसल्याचे दिसून येते. सरकारच्या योजना, निधी असूनही गरजूंपर्यंत ते पोहोचवून त्यांना सक्षम करण्यासाठी नियोजनबध्द कार्यक्रम असावा, असा विचार राज्यपालांनी ऑगस्ट २०२४मध्ये व्यक्त केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत डिसेंबर २०२४मध्ये पार पडलेल्या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या १०० दिवसांच्या नियोजनाबाबत सादरीकरण पार पडले. यात ही योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले होते.
अजबच! बाईक टोइंग करताना मालकालाही धोकादायकरीत्या उचललं; पुण्यातील घटना, कर्मचाऱ्यांची अरेरावी
राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रात ही योजना राबविण्यात येणार असून गावांची निवड करण्यासाठी प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात येईळ. नंतर प्रत्यक्षात कामकाजास सुरुवात होईल. तीन महिन्यांचा प्रारंभिक कालावधी हा पूर्वतयारीचा म्हणून व उर्वरित कालावधी हा अंमलबजावणीचा म्हणून गणला जाईल. किमान एक महिन्यापासून दोन वर्षांपर्यंत गावाचा विकास करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. यात गावातील रहिवाशांना आवश्यक कागदपत्रांचे वितरण करण्यापासून त्यांचे बँकांमध्ये खाते उघडणे, अत्यावश्यक दाखले मिळविण्यापासून कुपोषणमुक्ती, पाणीपुरवठा, व्यवसाय प्रशिक्षण आदींबाबत गावांना सरकारमधील विविध खात्यांकडून साहाय्य करण्यात येईल.

या जिल्ह्यांतील गावे निवडणार
नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, पालघर, ठाणे, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर
मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील ६४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार तब्बल २५५५ कोटी, कृषिमंत्र्यांची घोषणा
कोणते गाव निवडता येईल?
आदिवासी स्वातंत्र्यसेनानी यांचे गाव
पीएम-जनमन योजनेत समाविष्ट आदिम जमाती गाव
आदिवासी (आदिम जमाती) लोकसंख्येचे प्राबल्य
मुबलक सामूहिक, वैयक्तिक वनक्षेत्र उपलब्धता
सामाजिक सुरक्षा उपक्रमांची आवश्यकता
सोशल मीडियावर ‘घिबली’ची लाट; जपानी अ‍ॅनिमेशन शैलीतील ‘एआय’ चित्रांचा पूर, कसे वापराल हे फिचर?
■ गावांत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची तपासणी, अंमलबजावणी याचा त्रैमासिक अहवाल जिल्हास्तरीय समितीने विभागीय आयुक्तांना सादर करावा.
■ योजनेसाठी ग्रामनिधी, मनरेगा, वित्त आयोयग, पाच टक्के पेसा अबंध निधी आणि राज्य-केंद्र सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून मिळणारा निधी उपयोगात आणणार
■ योजनेचे समन्वय-सनियंत्रण करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती.