काय आहे प्रकरण?

कोल्हापूरमधील रमेश पोतदार यांच्यासह आठ जणांनी सन २०१७ मध्येच केलेल्या रिट याचिकेवर न्या. अतुल चांदूरकर व न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेला १२ मार्चपर्यंत या आठ जणांच्या गटाला जुन्या नोटांच्या बदल्यात नव्या चलनी नोटा द्याव्या लागणार आहेत.

प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यांमुळे नोटा ताब्यात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदी जाहीर केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने सर्वांना ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत बँकांमधून जुन्या नोटा बदलून घेण्याची मुभा दिली होती. मात्र, प्राप्तिकर विभागाने पोतदार कुटुंबीयांच्या निवासस्थानांवर २६ डिसेंबर २०१६ रोजी छापे टाकले. त्या अनुषंगाने २० लाख रुपये मूल्याच्या नोटा पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या.

नोटा जप्त न करण्याचा निर्णय

त्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने पोतदार यांना समन्स बजावून त्यांचे जबाब नोंदवले. अखेरीस त्या नोटा जप्त करायच्या नाहीत, असा निर्णय चौकशीअंती घेतला असल्याचे पत्र प्राप्तिकर विभागाच्या सहायक संचालकांनी शाहूवाडी पोलिसांना १० जानेवारी २०१७ रोजी पाठवले. त्यानुसार, पोलिसांनी पोतदार कुटुंबीयांना १४ जानेवारी २०१७ रोजी कळवले.
Pune News : गौरव अहुजाची रात्रभर पबमध्ये पार्टी, सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती, नंबरप्लेटबाबत धक्कादायक माहिती

रिझर्व्ह बँकेचा नकार

त्यानंतर पोतदार कुटुंबीयांनी मुंबई रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यालयात १७ जानेवारी २०१७ रोजी येऊन त्या चलनातून बंद झालेल्या नोटा स्वीकारून चलनी नोटा देण्याची विनंती केली. मात्र, शेवटची तारीख उलटली असल्याने रिझर्व्ह बँकेने त्यास नकार दिला. त्यामुळे पोतदार यांना उच्च न्यायालयात याचिका करावी लागली.HSRP : कार नोंदणी एका शहरात, राहायला पुण्यात? एचएसआरपी नंबरप्लेटबाबत फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
खंडपीठाने पोतदार कुटुंबीयांच्या चलनातून बाद झालेल्या नोटा स्वीकारून नव्या चलनी नोटा देण्याचा आदेश दिला.