राज्यातील गडकिल्ल्यांची जबाबदारी राज्य सरकारकडे सोपवा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाणार आहे. गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी काही निर्णय घ्यायचे असल्यास त्यासाठी केंद्राची पूर्वपरवानगी लागते. त्यामुळे गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनात अडचणी, अडथळे येतात. त्यामुळे किल्ल्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी राज्य सरकारकडे देण्यात यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाणार आहे.

राज्यात असलेल्या किल्ल्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी राज्य सरकारकडे असावी, यावर कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनावर बरीच चर्चा झाली. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी निर्णय घेत असताना केंद्राची परवानगी लागते. अशा परिस्थितीत संवर्धनाच्या कामांमध्ये अडथळे येतात. निर्णय घेण्यास विलंब लागतो, यावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली.

राज्यातील किल्ल्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी राज्य सरकारकडेच सोपवण्यात यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करावी, यावर कॅबिनेटचं एकमत झालं. त्यानंतर आता केंद्राकडे पत्र व्यवहार केला जाणार आहे. केंद्र सरकारनं गडकिल्ल्यांची जबाबदारी राज्याकडे सोपवल्यास संवर्धनाचं काम अधिक गतीमान करता येऊ शकतं. राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार, मागणीला कसा प्रतिसाद देणार, याकडे आता शिवप्रेमींचं लक्ष लागलं आहे.