यापार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत महापालिकेने शाळा हस्तांतरणाची तयारी दर्शविली असून, महापालिका निवडणुकीनंतर सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने सांगितले. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळा लवकरच महापालिकेकडे हस्तांतरित होणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. वसईत पूर्वी ग्रामपंचायत आणि नंतर ४ नगर परिषदा होत्या. ग्रामपंचायत असल्यापासून वसई तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळा कार्यरत होत्या. वसई विरारमध्ये जिल्हा परिषदेच्या ११६ शाळा आहेत. मात्र, या शाळांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. अनेक शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. या शाळांमध्ये साधनसामग्री नाही. अडीच कोटी खर्च करीत महापालिका दरवर्षी शैक्षणिक साहित्य पुरवते. मात्र, अनेक शाळांमध्ये पुरसे शिक्षकही नाहीत.
गौतम अदानींचं मोठं मन; लेकाचं लग्न साधेपणाने करुन केलं कोट्यवधींचं दान, आकडा वाचून शॉक व्हाल!
प्राथमिक सुविधांचा अभाव असल्याने, त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असतो. त्यामुळे या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित कराव्यात, अशी मागणी होत होती. यावर नुकतीच पालघर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी पालकमंत्री गणेश नाईक, जिल्हाधिकारी गणेश बोडके, वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांसह इतर अधिकारी उपस्थित होते. शाळा हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हा परिषदेसह महापालिकेनेही तयारी दर्शवली. शाळा हस्तांतरित झाल्यास शिक्षकांचा पगार, पेन्शन, शाळांची देखभाल दुरुस्ती, विद्याथ्यांचे शैक्षणिक साहित्य या सर्वांचा अतिरिक्त भार हा महापालिकेवर येणार आहे. यासाठी पालिकेनेतयारी दर्शवली असून, पुढे शासनाच्या अनुदानासाठीही प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. तसेच हस्तांतरणासाठी आस्थापनाचा पॅटर्न मंजूर करणे, शासन मंजुरी इतर कायदेशीर बाबी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे येत्या महापालिका निवडणुकीनंतर निवडून आलेले सदस्य आणि लोकप्रतिनिधी अशा सर्वांच्या सहमतीनंतर शाळांच्या बाबतचा प्रस्ताव हा सरकारला पाठवणार असल्याचे महापालिकेने यावेळी म्हटले. मात्र, त्याआधी सर्व शाळांचे सातबारे जिल्हा परिषदेच्या नावे असणेही गरजेचे असल्याचे मत पालिकेने व्यक्त केले.
मी तर एक फाटका माणूस! राजाभाऊ वाजेंनी फेटाळले ‘ऑपरेशन टायगर’चे वृत्त, नेमकं काय म्हणाले?
जिल्हा परिषदेनेही यासाठी सहमती दर्शवली असून, पालकमंत्र्यांनी हस्तांतरण प्रक्रियेत सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी सांगितले. महापालिकेकडे हस्तांतरण गरजेचे शाळांचे वसई, विरार शहरांची लोकसंख्या २५ लाखांहून अधिक झाली आहे. विविध राज्यांतील, तसेच लगतच्या जिल्ह्यांतील नागरिक उदरनिर्वाहासाठी शहरात येतात. त्यात कष्टकरी, मजूर वर्गाचा मोठा भरणा आहे. खासगी शाळांतील शिक्षण या वर्गाला परवडत नाही. पालिकेच्या शाळा नसल्याने या वर्गातील विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद शाळांचाच पर्याय असतो. शहरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा केवळ मराठी माध्यमाच्या व सातवीपर्यंत आहेत. सातवीनंतरचे शिक्षण कुठे घ्यायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. परिणामी, दरवर्षी हजारो विद्यार्थ्यांना सातवीनंतर शिक्षण नाइलाजाने सोडावे लागते. यासाठी महापालिकेकडे शाळा हस्तांतरित करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
मुंबईत NCBची मोठी कारवाई; तब्बल २०० कोटींचे अमली पदार्थ जप्त, चौघांना अटक
जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या हस्तांतरणाबाबत महापालिकेला कोणतीही हरकत नाही. महापालिकेच्या ११६ शाळांपैकी ५२ शाळांचे सातबारा उतारे हे जिल्हा परिषदेकडे आहेत. मात्र, उर्वरित जागा या जिल्हा परिषदेकडे नसून, त्या जागा जिल्हा परिषदेने स्वतःच्या नावे हस्तांतरण प्रक्रियेच्या आधी करणे गरजेचे आहे. –अनिलकुमार पवार, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका