• Wed. Jun 10th, 2026

    Ajit Pawar : ‘जर पैसे घेतले असतील तर…’; विहिरीसाठी बारामतीत चक्क पवारांकडूनच पैशाची मागणी, दादांकडून दखल

    Ajit Pawar : ‘जर पैसे घेतले असतील तर…’; विहिरीसाठी बारामतीत चक्क पवारांकडूनच पैशाची मागणी, दादांकडून दखल

    Ajit Pawar News : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी बारामती पंचायत समितीकडून शेतकऱ्यांना विहीर देण्याच्या योजनांमध्ये अपप्रवृत्तींबद्दल ताज्या तक्रारी घेतल्या आहेत. त्यांनी कामे वेळेत आणि तत्परतेने करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींना प्रतिनिधित्व देण्याचे आवाहन केले आहे. लगातार प्रयत्नशीलता कायम ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम

    दीपक पडकर, बारामती : बारामतीची आदर्श वास्तू म्हणून ‘बारामती पंचायत समिती’कडे पाहिले जाते. या ठिकाणी शासन प्रशासनाकडून काम हे तसंच व्हावे अशी अपेक्षा आहे. नागरिकांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत, नुसता दिखावा करून उपयोग नाही. खुर्चीवर बसलेल्या माणसाने हातात घेतलेला कागदातील माणूस ओळखला पाहिजे. नुसता कागद वाचून चालत नाही, असं म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी नागरिकांची कामे वेळेत आणि तत्परतेने करण्याचा सल्ला दिला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार शनिवारी बारामती दौऱ्यावर होते. यावेळी ते एका कार्यक्रमात बोलत होते.

    एकाने मला निवेदन दिले की, पंचायत समितीकडून शेतकऱ्यांना मोफत विहीर देण्याची योजना आहे. मात्र या कामात आमची एक भावकीच पैसे मागत असल्याची तक्रार माझ्याकडे आली आहे. एका विहिरीमागे 75 हजार रुपयांची मागणी होत आहे. यावर ते म्हणाले की मी एकच बाजू बघत नाही. याबाबत शहानिशा करावी लागेल. जर का पैसे घेत असतील तर त्याचं काय खरं नाही, घेत नसतील तर त्याला शुभेच्छा आहेत, असं अजित पवारांनी सांगितलं. अजित पवारांनी याची गंभीर दखल घेतली आणि भाषणामध्येच एक प्रकारे तंबी दिली.

    ओबीसी हा समाजातील महत्त्वाचा घटक..!

    मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिकेमध्ये सदस्य होण्याची संधी कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून पुढे गेली ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने द्यायचा आहे. आता जे आरक्षण आहे ते ओपन, मागासवर्गीय आणि आदिवासी यांच्याकरिता आहे. ओबीसीसाठी नाही. ओबीसी हा समाजातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांनाही प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. तो त्यांचा अधिकार आहे. तो त्यांचा हक्क आहे. संविधानाने दिलेला तो हक्क आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय लांबत आहे. आम्हाला अपेक्षा होती की, निकाल लागेल आणि निवडणुका होतील. आम्ही सतत प्रयत्नशील आहोत असंही अजित पवार म्हणाले.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed