मकोका म्हणजे काय? कशी असते प्रक्रिया, शिक्षा किती?

संघटित गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १९९९ मध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) आणला आणि लागू केला. यालाच ‘मोक्का’ असेही म्हटले जाते. खंडणी, खंडणीसाठी अपहरण, खून किंवा खुनाचा प्रयत्न, धमक्या, खंडणी आणि बेहिशोबी पैसे कमविणारी कोणतीही बेकायदेशीर कृती अशा प्रकारचे संघटित गुन्हे या कायद्याच्या कक्षेत येतात.

कोणत्याही आरोपीविरूद्ध गेल्या दहा वर्षांत अशा प्रकारचे किमान दोन गुन्हे दाखल असतील मुख्य म्हणजे ते टोळीने एकत्रित मिळून गेले असतील, अशा आरोपींविरूद्ध मकोका लावला जातो. या कायद्यातील कलमे लावण्यासाठी विशेष पोलिस महानिरीक्षक (आयजी) किंवा अतिरिक्त पोलिस आयुक्त यांची परवानगी आवश्यक असते. कागदपत्रांची तपासणी करूनच वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यासंबंधी निर्णय घेतात, कारण यासाठी त्यांना न्यायालयात जबाबदार धरले जाते.

अन्य गुन्ह्यात आरोपी अटक किंवा जामिनावर सुटलेले असले तरी मकोकामध्ये स्वतंत्र दोषारोपत्र दाखल करून त्यांना यासंबंधीच्या विशेष न्यायालयापुढे हजर करावे लागते. या गुन्ह्यात आरोपीला ३० दिवसांपर्यंत पोलिस कोठडी मिळू शकते. अन्य गुन्ह्यांत ही मुदत जास्तीत जास्त १५ दिवस असते.

मकोका लावला तर आरोपीला जामीन मिळणे कठीण होते. किमान सहा महिने तरी जामीन मिळू शकत नाही. अन्य गुन्ह्यांत आरोपीविरूद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याची मुदत ९० दिवसांपर्यंत असते. तर मकोकामध्ये ती १८० दिवसांपर्यंत असते. त्यामुळे पोलिसांना सखोल तपास करता येतो आणि या दरम्यान वेळेत दोषापपत्र दाखल झाले नाही, या कारणास्तव आरोपींना जामीन मिळण्याची संधी मिळत नाही. मकोका लागू केलेल्या आरोपींना किमान पाच वर्षे ते जन्मेठप अशी शिक्षा होऊ शकते. जर गंभीर आणि दुर्मिळ पद्धतीचा गुन्हा असेल तर फाशीही होऊ शकते. याशिवाय पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड करण्याची तरतूद आहे. या खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते.

मुख्य म्हणजे मकोका कायद्यात आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद आहे. असे असले तरी न्यायालयातील सुनावणी, त्यात आरोपी आणि सरकारपक्षाचा युक्तिवाद, सरकारकडून सादर केलेले पुरावे, आरोपीचा बचाव यावर सुनावणी होते. त्यावर निकाल अवलंबून असतो. अर्थात इतर गुन्ह्यांप्रमाणेच या गुह्यातही शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच आहे.