ई-कॅबिनेटच्या दृष्टीने गेल्या दोन दिवसांपासून प्रशासकीय अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या प्रशिक्षणाला सुरुवात झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. मंगळवारच्या बैठकीत या प्रयोगाची अंमलबजावणी कशाप्रकारे केली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ही संकल्पना याआधी हिमाचल प्रदेश, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनी राबवली आहे.
Anjali Damania: मला त्यांच्याकडून धमकीचे ६०० कॉल; देशमुख हत्या प्रकरणावरुन अंजली दमानियांचा गौप्यस्फोट
राज्यातील प्रशासकीय कामकाज पेपरलेस करण्याच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच ई-कॅबिनेट ही संकल्पना राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने या संकल्पनेची तयारी सुरू केली होती. अखेर ही तयारी पूर्ण झाली असून आज, मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच ई-कॅबिनेट संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना टॅबचे वाटप केले जाणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
Ladki Bahin Yojana:लाडकी बहीण योजनेचा लाभ हवाय? नव्याने नावनोंदणी करता येणार? योजनेबाबत मोठी अपडेट
एखाद्या कागदपत्रावर स्वाक्षरीसाठी टॅबवर ओटीपी आधारित प्रणाली राबवण्यात येणार आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून रीअल टाइम डेटा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याशिवाय या प्रणालीच्या माध्यमातून मागील काही बैठकींची किंवा निर्णयांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ई-कॅबिनेट ही संकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या (एनआयसी) मदतीने तयार करण्यात येणार आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पेपरलेस होणार आहे. या उपाययोजनेमुळे मंत्र्यांना कॅबिनेट बैठकीची तयारी करता येते. ही प्रणाली कमी खर्चाची आणि पर्यावरणपूरक असल्याने त्याचा उपयोग केला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
Delhi-Mumbai Expressway: ‘समृद्धी’ने जोडली दिल्ली; ४.२ किमीचा आमने ते बडोदा-मुंबई द्रुतगती मार्ग पूर्ण
नेमके काय होणार ? संबंधित अधिकारी आणि मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रस्तावांचे टिपण व इतर माहिती टॅबवर उपलब्ध करून दिली जाईल. या टॅबसाठी एक यूआयडी क्रमांकही दिला जाणार आहे. प्रस्तावांबाबत एखाद्या मंत्र्यांना आक्षेप अथवा सूचना नोंदवायची असेल तर तशी व्यवस्था टॅबवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.