नागपूर : मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणासाठी मुंबईकडे निघण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या आंदोलनाला सरकारने परवानगी द्यावी आणि त्यांच्याशी योग्य पद्धतीने संवाद साधावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मांडली आहे. आंदोलन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीशी संवाद साधण्यात सरकार कमी पडत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आंदोलनासाठी तिसऱ्यांदा परवानगी मागितली असून, किमान पाच लोकांना तरी आंदोलनाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, कोणत्याही आंदोलनकर्त्याला आंदोलन करायचे असल्यास सरकारकडून वेळ आणि ठिकाण निश्चित करून परवानगी दिली जाते. मग जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला परवानगी का दिली जात नाही, हे योग्य नाही. आंदोलन करणे हा संविधानिक अधिकार आहे. परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारच्या हातात असल्याने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह सरकारमधील सर्व नेते या विषयाकडे लक्ष देत आहेत. सरकार याबाबत काय निर्णय घेते, हे पाहावे लागेल, असे पवार म्हणाले.
जरांगे पाटील यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या आहेत. मात्र, काही मागण्या न्यायप्रविष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. यावर रोहित पवार यांनी या चर्चेबाबत आपल्याला सविस्तर माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात चर्चा सुरू आहे. सरकारने त्यांना काय सांगितले, काय निर्णय घेतले आणि कोणत्या मागण्या प्रलंबित आहेत, याबाबत आम्हाला अद्याप माहिती नाही. सरकारकडून आज सायंकाळपर्यंत याबाबत स्पष्टीकरण दिले जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
“मुंबईत सणासुदीचा काळ सुरू असल्याने आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, जरांगे पाटील हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नेते नसून सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे केवळ विनंती करून ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे म्हणणे ऐकतील, असे वाटत नाही. त्यामुळे सरकार आणि जरांगे पाटील यांनी परस्पर चर्चा करून मार्ग काढावा, मागील आंदोलनाच्या वेळी जरांगे पाटील यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. हॉटेल बंद, पाण्याची अडचण तसेच स्वच्छतागृहांची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने आंदोलनकर्त्यांना त्रास झाला होता, ” असा उल्लेख रोहित पवारांनी केला.
दरम्यान, एमपीएससी कृषी सेवा परीक्षेच्या पेपरफुटीच्या प्रकरणावरही रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका केली. “एमपीएससीचा पेपर फुटेल, असे कधी वाटले नव्हते. मात्र पेपर फुटल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण प्रक्रियेवरील विश्वास कमी झाला आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षपदावर एखाद्या राज्यकर्त्याचा मित्र आहे म्हणून व्यक्तीची नियुक्ती करण्यापेक्षा तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या चांगल्या अधिकाऱ्यांना जबाबदारी दिल्यास व्यवस्था पारदर्शक होण्यास मदत होईल, पूर्वी झालेल्या परीक्षांवरही विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकतात, कारण परीक्षेच्या प्रक्रियेवरील त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी ही विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत ही मागणी आली नसल्याने विद्यार्थी शांत बसणार नाहीत. सध्या सणासुदीचा काळ असल्यामुळे विद्यार्थी आंदोलनापासून दूर आहेत; मात्र हा काळ संपल्यानंतर पुन्हा आंदोलन सुरू होण्याची शक्यता आहे,” असा इशारा पवार यांनी दिला.
विदर्भात दुष्काळाची स्थिती गंभीर
रोहित पवार यांनी आपल्या विदर्भ दौऱ्याची माहिती देताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही सरकारला घेरले. जिथे अडचण आहे, तिथे आमचे लक्ष असते. विदर्भात सध्या मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण झाल्या असून, दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर आहे. विदर्भात सुमारे ४५ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. कारंजा लाड येथे मोठ्या मोर्चात सहभागी होणार असून, त्यानंतर वर्धा येथे वन्यप्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाच्या प्रश्नावर आयोजित मोर्चात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाड्यातही ५५ टक्के, तर पश्चिम महाराष्ट्रात ३० ते ३५ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. महाराष्ट्र दुष्काळाच्या संकटात असताना सत्ताधारी मात्र राजकारणात व्यस्त आहेत, असा आरोप पवार यांनी केला. शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये, तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या मजुरांच्या कुटुंबांना २५ हजार रुपयांची मदत सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.