Walmik Karad: बीड जिल्ह्याच्या केज तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाशी संबंधित खंडणी केसमधील आरोपी वाल्मिक कराड मंगळवारी पुण्यातील सीआयडी कार्यालयात शरण आला.
वाल्मिक कराडवर बीडमधील केज तालुक्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे. याच प्रकरणात त्याच्यावर गुन्हा नोंद होताच तो फरार झाला. तिथल्या स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणाचा नीट तपास केला नाही. म्हणून बीड पोलीस अधिक्षकांची बदली झाली. त्यानंतर हे प्रकरण सीआयडीकडे देण्यात आलं. सीआयडीचं मुख्यालय पुण्यात आहे. पुण्यात कराडवर कोणताही गुन्हा नाही. प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे आल्यावर कराड शरण आला ही बाब महत्त्वाची आहे.
Walmik Karad: कराड ज्या कारमधून आला तिचा मालक कोण? काय करतो? महत्त्वाची माहिती समोर; प्रश्न ऐकताच पळ काढला
माझ्यावरील खंडणीचा गुन्हा खोटा आहे. हा गुन्हा जामीनपात्र आहे. पण मी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केलेला नाही. मी सीआयडीला शरण जातोय, असं कराडनं आत्मसमर्पणाआधी म्हटलं. सीआयडीनं अटक करण्यापूर्वी शरणागती पत्करल्याचा फायदा कराडला न्यायालयात होईल. या मुद्द्याचा वापर त्याच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करताना केला जाऊ शकतो. आरोपी पळून जाऊ शकतो. तो अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करु शकत होता. पण तसं न करता तो शरण आला, असा युक्तिवाद कराडचे वकील करु शकतात.
वाल्मिक कराड हा गेल्या काही दिवसांपासून धनंजय मुंडेंच्या पुण्यातील घरीच लपला होता, असा एक कयास आहे. फरार आरोपी त्यांचं लोकेशन सातत्यानं बदलत असतात. पण तसं न करता कराड पुण्यात एका जागी लपून बसला असेल तर त्यामागे असलेल्या शक्तीचा, ताकदीचा अंदाज येऊ शकतो. सीआयडी आता आरोपपत्रात कोणती कलमं लावते, त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. सीआयडी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. कराड हा धनंजय मुंडेंचा निकटवर्तीय आहे. मुंडे यांनी कालच फडणवीसांशी भेट घेतली. त्यानंतर आज कराड हजर झाला, याकडे विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी लक्ष वेधलं.
Walmik Karad Surrender: वाल्मिक अण्णा दैवत! कार्यकर्ता तावातावानं बोलला अन् सोबतच्यांनी दूर नेलं; पळवत पळवत कानफटवलं
वाल्मिक कराडला केजमधील तालुका न्यायालयात हजर करण्यात येईल. तिकडे सुनावणी होईल. कराडचे राजकीय लागेबांधे, त्याच्या ओळखी पाहता त्याला अटकपूर्व जामीन मिळण्याची शक्यता कमीच होती. कारण एखादा आरोपी तपास प्रभावित करु शकत असेल, पुरावे मिटवू शकत असेल, साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकत असेल, तर मग त्या आरोपीला जामीन दिला जात नाही. निलंबित आयपीएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकरच्या बाबतीत हेच घडलं. कराडच्या बाबतीतही अशाच प्रकारे अटकपूर्व जामीन फेटाळला जाण्याची शक्यता अधिक होती. कराडनं तसा अर्ज केला असता, तर ती सत्ताधाऱ्यांसाठी नामुष्की ठरली असती. त्यामुळे विरोधकांना आणखी एक विषय मिळाला असता. पण कराडच्या शरणागतीमुळे तसं घडलेलं नाही.