Dharavi Redevelopment Project : एकमजली झोपड्यांच्या वरच्या मजल्यासाठीही आता घर मिळणार असून त्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्यात आले आहे. वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना २५ वर्षांसाठी धारावीबाहेर भाडेकरारावर घरे देण्यात येणार आहेत.
हायलाइट्स:
- २५ वर्षांसाठी धारावीबाहेर भाडेकरारावर घरे
- निर्धारित किंमत भरून मालकीही मिळवता येणार
- विशेष धोरण तयार
लेकाच्या डोक्यावर अक्षता, पण वरमाईचे स्वप्न अधुरेच; ताम्हिणी घाट बस अपघातात नवरदेवाच्या आईचा मृत्यूराज्य सरकारच्या वतीने ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, धारावीत १५ नोव्हेंबर २०२२च्या आधी अस्तित्वात असलेल्या वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांचे भाडेकरार-खरेदी योजनेअंतर्गत पुनर्वसन केले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना २५ वर्षांच्या भाडेकरारावर धारावीबाहेर ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. कालावधी पूर्ण झाल्यावर या घराचा मालकी हक्कही त्यांना मिळणार आहे. तसेच घराची निर्धारित केलेली किंमत भरून, २५ वर्षांत कधीही या घराचा मालकी हक्क मिळवता येऊ शकतो, अशी तरतूदही या योजनेत करण्यात आली आहे. या योजनेतील घराचे भाडे आणि खरेदी किंमत राज्य सरकारच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाद्वारे निश्चित केली जाणार आहे. ‘एकमजली झोपड्यांतील वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पुनर्विकास प्रक्रियेत सामावून घेत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने सर्वसमावेशक विकासाचा नवा पायंडा पाडला आहे. या योजनेमुळे धारावीकरांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल. त्यांना हक्काच्या घरात आत्मसन्मानाने जगता येईल. या योजनेच्या माध्यमातून, मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा एक नवा अध्याय लिहिला जाईल,’ असे मत डीआरपी-एसआरएच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
नाराज भुजबळ मुंबईत; पक्षाने अद्याप दखल न घेतल्याने समर्थकांमध्ये अस्वस्थता; निर्णयाकडे नजराया योजनेतून धारावीकरांना सर्व सुविधांनी युक्त असे नवे घर देण्यात येईल. या नव्या घरांमध्ये स्वतंत्र स्वयंपाकघर, शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधा असतील. पुनर्वसनानंतर १० वर्षांपर्यंत या इमारतींचा देखभाल खर्च विकासकाकडून केला जाणार आहे. यामुळे रहिवाशांवर आर्थिक भार पडणार नाही. इमारतीतील १० टक्के बांधीव क्षेत्रामध्ये (बिल्टअप) व्यावसायिक गाळे तयार केले जाणार असून यातून सोसायटीला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळू शकेल. या अद्ययावत टाऊनशिपमध्ये मोठे रस्ते, मोकळ्या जागा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक संस्था, तसेच मुलांसाठी खेळाची मैदाने आणि रहिवाशांसाठी मनोरंजन केंद्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
यांनाच सामावून घेणार
शासन निर्णयानुसार, वरच्या मजल्यावरील जे झोपडीधारक वीजबिल, नोंदणीकृत विक्रीकरार किंवा आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पासपोर्ट किंवा खालच्या मजल्यावरील झोपडीधारकाकडून प्रमाणित केलेले प्रतिज्ञापत्र ही कागदपत्रे सादर करू शकतील, त्यांनाच या योजनेत सामावून घेतले जाणार आहे.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा