Mumbai High Court Kalyan Dombivli Illegal Building : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील तोडकामाची टांगती तलवार असलेल्या त्या ६५ इमारतींच्या प्रश्नी मुंबई हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे.
दरम्यान, पालिकेच्या नोटिसांविरोधात कोर्टात अर्ज केलेल्या रहिवाशांना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने तूर्त ३ फेब्रुवारीपर्यंत दिलासा दिला आहे. तसेच या अर्जांविषयी पालिकेला प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
अमित शाहांच्या आंबेडकरांबाबतच्या वक्तव्याचे विधानसभेत पडसाद, काँग्रेस नेते आक्रमक, माफी मागण्याची मागणी
‘प्रशासनांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने खासगी बिल्डरांनी महापालिकेच्या मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार करून रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवले आणि त्याआधारे त्यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांना घरे विकली’, असे निदर्शनास आणत वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी जनहित याचिकेद्वारे हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. त्यात खंडपीठाने १९ नोव्हेंबर रोजी निर्णय दिला होता. तसेच महापालिकेने ५८ बेकायदा इमारतींवर तोडकामाची कारवाई करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याने ती कारवाई तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला होता. त्याप्रमाणे महापालिकेने नोटिसा पाठवल्याने रहिवाशांचे धाबे दणाणले. प्रशासनांमध्ये सावळागोंधळ असल्याने फसलो गेल्याच्या भावनेने हे रहिवासी हवालदिल झाले. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’नेही या रहिवाशांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात आमदार निरंजन डावखरे यांनीही रहिवाशांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते.
मुंबईतून दुबईत जायचं होतं, पण पाकिस्तानात विकलं; २२ वर्षांनी भारतात आल्या हमिदा; कुर्ला येथील महिलेची चित्तरकथा
याच पार्श्वभूमीवर, ‘आम्ही बिल्डरांकडून फसवले गेलो आहोत’, असे म्हणत इमारत तोडकामाची टांगती तलवार असलेल्या इमारतींमधील अनेक रहिवाशांनी मुंबई हायकोर्टात अर्ज केले आहेत. त्याविषयी बुधवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. तेव्हा ‘आमची फसवणूक बिल्डरांनी केली आहे आणि काही इमारतींचे बांधकाम नियमितीकरणाचे अर्ज आधीपासूनच महापालिकेकडे प्रलंबित आहेत’, असे म्हणणे काही रहिवाशांच्या वकिलांनी मांडले. तेव्हा, ‘ज्या बिल्डरांनी फसवले असेल त्यांचा तपशील संबंधित कागदोपत्री पुराव्यांसह द्या, आम्ही त्यांच्यावर फौजदारी आणि दिवाणी कारवाई करण्याचा आदेश देऊ’, असे तोंडी संकेत खंडपीठाने दिले.
‘ज्या रहिवाशांनी तसेच रहिवाशांच्या हाऊसिंग सोसायट्यांनी हायकोर्टात अर्ज केले आहेत, त्यांना ३ फेब्रुवारी रोजीच्या पुढील सुनावणीपर्यंत अंतरिम संरक्षण असेल. केवळ त्यांच्याच इमारतींविषयी पालिकेने तोडकामाविषयीची कार्यवाही पुढे नेऊ नये’, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
लेखकाबद्दलरमेश खोकराळेरमेश खोकराळे हे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या मुंबई आवृत्तीत विशेष प्रतिनिधी (स्पेशल करस्पाँडंट) म्हणून कार्यरत आहेत. सप्टेंबर-२०१४पासून ते ‘मटा’मध्ये कायदा क्षेत्रातील बातम्यांचे वार्तांकन व लिखाण करत आहेत. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील २२ वर्षांचा अनुभव आहे. यापूर्वी झी-२४तास, दैनिक सकाळ, लोकमत, नवशक्ती, प्रहार, बेळगाव तरुण भारत, मुंबई भारत तसेच आकाशवाणी मुंबई व दूरदर्शन मुंबई येथे त्यांनी काम केले आहे. मुंबईवरील ‘२६/११’ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबविरुद्धच्या संपूर्ण खटल्याचे वार्तांकन त्यांनी केले. कायदा, गृहनिर्माण क्षेत्र व मानवी हक्कांच्या प्रश्नांवर ते वेळोवेळी लिखाण करतात…. आणखी वाचा