स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होत आहेत. ठाणे जिल्ह्यात एकूण सहा महानगरपालिका, दोन नगरपरिषदा, दोन नगर पंचायती येतात. पालकमंत्र्यांच्या हाती विकासनिधीच्या वाटपाचे अधिकार असतात. त्यामुळे पालकमंत्रिपद अतिशय महत्त्वाचं मानलं जातं. ज्याचे जिल्ह्यात जास्त आमदार, सत्तेतील त्या पक्षाकडे पालकमंत्रिपद जातं. पालकमंत्रिपदं देताना साधारणत: हेच गणित लावलं जातं.
Eknath Shinde: भाजपच्या अटी शिंदेंना मान्य, खातेवाटप निकाली; फडणवीस सरकारमध्ये कोणाला संधी? कोणाला डच्चू?
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत ठाण्यातून शिवसेनेचे सहा उमेदवार विजयी झाले. शिंदेंनी षटकार ठोकला असला तरी भाजपनं नऊ जागा निवडून आणत त्यांच्यापेक्षा सरस कामगिरी करुन दाखवली. त्यामुळे आता याच ९ आमदारांच्या मदतीनं शिंदेंच्या नाकीनऊ आणण्याची तयारी भाजपनं सुरु केली आहे. जिल्ह्यात आमचे आमदार जास्त असल्यानं पालकमंत्रिपद आम्हालाच मिळावं, अशी भाजपची आग्रही मागणी आहे.

शिंदे सरकार सत्तेवर असताना ठाण्याचं पालकमंत्रिपद शिवसेनेच्या शंभुराज देसाई यांच्याकडे होतं. त्याआधी २०१४ ते २०१९ आणि २०१९ ते २०२२ या कालावधीत शिंदे यांच्याकडेच पालकमंत्रिपद होतं. शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी आल्यानंतर त्यांनी ठाण्याच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी देसाई यांच्याकडे सोपवली. आता शिंदे उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यांच्याकडे पालकमंत्रिपद देण्यात यावं, अशी सेनेची मागणी आहे.
फडणवीसांच्या टीममध्ये आणखी एक विश्वासू; ठाकरेंनी हटवलेल्या अधिकाऱ्याची CMOमध्ये वर्णी
‘ठाण्याचा पालकमंत्री कायम शिवसेनेचा राहिला आहे. मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी असल्यानं शिंदेंना ते पद स्वत:कडे ठेवता आलं नाही. पण आता ते उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी पालकमंत्रिपद घ्यायलाचं हवं. त्यांच्याकडे जिल्ह्यासाठीचं व्हिजन आहे,’ असं सेनेचे ओवळा-माजीवड्याचे आमदार प्रताप सरनाईक म्हणाले.

जिल्ह्यात भाजपचे अधिक आमदार असल्यानं पालकमंत्रिपद आम्हाला मिळावं, असा भाजप नेत्यांचा दावा आहे. ‘ठाण्यातील आमचा स्ट्राईक रेट १०० टक्के आहे. सेनेचे ६, तर आमचे ९ आमदार आहेत. त्यामुळे पालकमंत्रिपद आमच्या पक्षालाच मिळायला हवं. आमची मागणी अतिशय रास्त आहे,’ अशी भूमिका भाजपच्या संजय केळकरांनी मांडली. ते ठाण्याचे आमदार आहेत.