मागील मंत्रिमंडळात एकूण २९ मंत्री होते. त्यात भाजप, शिवसेनेचे प्रत्येकी १०, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९ जण होते. आता सहा आमदारांमागे एक मंत्रिपद असा फॉर्म्युला निश्चित झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसला ७ मंत्रिपदं मिळू शकतात. इच्छुकांची संख्या जास्त असताना कोणाकोणाला संधी द्यायची, असा प्रश्न अजित पवारांसमोर आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांचा पत्ता कट होण्याची दाट शक्यता आहे. सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. विशेष म्हणजे अजित पवारांना अर्थ मंत्रिपद पुन्हा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. हे महत्त्वाचं खातं भाजप आपल्याकडेच राखण्याच्या प्रयत्नात आहे.
‘ऑपरेशन लोटस’ची चर्चा असताना उद्धवसेनेचे खासदार मोदींच्या भेटीला; ठाकरे वेगळा विचार करणार?
गेल्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसला जितकी मंत्रिपदं मिळाली, तितकीच कायम राहावी यासाठी अजित पवार आग्रही आहेत. पण मंत्र्यांची संख्या कमी झाल्यास अजित पवारांनी प्लॅन बीदेखील तयार ठेवला आहे. त्यानुसार केंद्रातील एका मंत्रिपदासोबत एखाद्या लहान राज्याचं राज्यपालपद मिळावं, अशी अजित पवारांची मागणी आहे.
Cabinet Expansion: भाजपचा इरादा पक्का, भाईंपाठोपाठ दादांनाही दे धक्का? महत्त्वाचं खातं हातून जाण्याची शक्यता
राष्ट्रवादी काँग्रेसची उपस्थिती असलेल्या राज्याचं राज्यपालपद अजित पवारांना हवं आहे. नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत. नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीचे ७ आमदार आहेत. तिकडे राष्ट्रवादी तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३ आमदार आहेत. इथेही पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दोन्ही राज्यात एनडीएची सत्ता आहे.