महायुतीचे सरकार आल्यास मुख्यमंत्रिपदाचे संभाव्य उमेदवार कोण असू शकतात?
महायुती यंदाची विधानसभा निवडणूक एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात लढत आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व एकत्र बसून त्यावेळची राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री कोण असेल, हे ठरवतील. मुख्यमंत्रिपदासाठी अचानकपणे इतरही काही नावे येऊ शकतात. सध्या त्याबाबत काही भाकीत करणे चुकीचे ठरेल. पण राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये जो प्रयोग केला, तसा राज्यातही होऊ शकतो. मात्र अनेक ठिकाणी पुन्हा त्याच नावांना संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्व याबाबत कोणत्या दिशेने विचार करीत आहे आणि निकालात संख्या कशी येते, हे पाहणे गरजेचे राहील.

लोकसभेसारखेच वातावरण सध्या राज्यात दिसते का?
लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुतीसाठी थोडे नकारात्मक वातावरण होते, आता मात्र तसे चित्र नाही. लोकसभा निवडणुकीत आमच्या मतांमध्ये फरक पडला. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत काही जागा कमी आल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या काही मतांमध्ये विभाजन झाले. पण विधानसभेत तशी परिस्थिती नाही. विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्ष, एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी आणि प्रमुख बंडखोर यांच्यामुळे या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची मते फुटणारच आहेत. त्याचाच फायदा महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत होईल

तुम्ही यंदाच्या निवडणुकीकडे कसे पाहता?
महायुतीने विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून योग्य समतोल साधला आहे. वंदे भारत, मेट्रो आणि सागरी किनारा मार्ग यांसारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून त्या त्या भागातील जनतेला अप्रत्यक्षरित्या लाभ होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर लाडकी बहीण योजना, शेतकरी वीज बिलमाफी यांसारख्या योजनांमुळे नागरिकांना थेट फायदा होत आहे. या दोन्ही प्रकारच्या योजनांच्या माध्यमातून योग्यरित्या समतोल साधण्याचे काम यंदा महायुतीने केले आहे. त्यामुळे विकासही दिसत असून प्रत्यक्षात आपल्या पदारात काही पडले आहे, याची जाणीव महाराष्ट्रातील मोठ्या वर्गामध्ये झाली आहे. त्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीला होऊ शकतो. मला असे वाटते, लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरेल, हे मात्र नक्की.

महाराष्ट्राचे राजकारण वैयक्तिक पातळीवर घसरते आहे का?
सध्याची जी राजकीय परिस्थिती आहे, ती या अगोदर नव्हती. महाराष्ट्र प्रगल्भ राजकारणाचा प्रदेश म्हणून ओळखला जात होता. मात्र २०१९ नंतर ही परिस्थिती बदलली आहे. आम्हीही आमच्या विरोधकांवर तुटून पडायचो, पण आम्ही कधीच वैयक्तिक टीका केली नाही. त्यावेळी आम्ही सभागृहात कोणत्याही परिस्थतीत राजकीय तडजोडही केली नाही. सभागृहत आम्ही आमच्या पक्षाची भूमिका ठामपणे मांडायचो. सध्या राज्यातील राजकारण वैयक्तिक पातळीवर घसरत असून ते दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.
Worli Online Poll : ठाकरेंची धाकधूक वाढवणाऱ्या वरळीत कौल कुणाला? मटाच्या ऑनलाईन पोलचा अंदाज, युजर म्हणतात स्क्रीनशॉट काढून ठेवा
अजित पवारांवर आपण वारंवार टीका केली, त्यांना सोबत घेतल्यामुळे महायुतीला खरेच लाभ झाला का?
मुळात २०१९मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी गद्दारी केली नसती, तर आम्हाला अशा प्रकारचे राजकारण करावे लागले नसते. आम्ही कोणाच्या वाट्याला जात नाही, आमच्या वाट्याला कोणी आले, तर आम्ही त्याला सोडत नाही, हे निश्चित आहे. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे १२४ आमदार आले. त्यावेळी सुरुवातीला उद्धव ठाकरे हे विरोधी पक्षात बसले. अजित पवारांनी बाहेरून पाठिंबा दर्शविला होता. त्यावेळी आमचे सरकार आले. २०१४मध्ये अजित पवारांची साथ चालली. मग आता काय अडचण आहे? शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये १४४च्या बहुमतापुढे चारच आमदार होते. चार आमदारांच्या बहुमतावर सरकार विकासाचे चांगले निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यासाठी भक्कम पाठबळ लागते. त्यामुळे अजित पवारांना सोबत घेऊन १९० आमदारांच्या सहमतीचे भक्कम सरकार आम्ही स्थापन केले.

मनसेला सोबत घेतल्यानेही तुमचे काही पदाधिकारी नाराज आहेत, याबद्दल तुम्ही काय सांगाल?
मनसेने लोकसभेला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. मनसेबाबत आता परप्रातींयांचा मुद्दा राहिलेला नाही. आता त्यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा हाती घेतला आहे. त्यामुळे भाजपच्या मतांवर परिणाम होणार नाही. माहीमबाबत बोलायचे झाले तर, लोकसभा निवडणुकीनंतर मनसेला काही जागांवर पाठिंबा दर्शविण्याचा विचार होता. पण विधानसभा निवडणूक जवळ आल्यानंतर असे लक्षात आले की, जर सदा सरवणकर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले नाहीत तर शिवसेना (उबाठा)चा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता होती. त्यानंतर आता आपल्या सर्वांसमोर जे चित्र आहे, ते स्पष्ट आहे.

बोरिवलीत दुसऱ्यांदा बाहेरून उमेदवार दिल्याने स्थानिकांनी विरोध दर्शविला. गोपाळ शेट्टी यांनी बंडखोरी केली. या मतदारसंघात नेमके काय झाले?
मुळात संजय उपाध्याय हे काही पाकिस्तानमधून आलेले नाहीत. आज बोरिवलीत स्थानिक पदाधिकारीही चांगली कामगिरी बजावित असताना बाहेरून उमेदवार का, ही स्थानिकांची भावना योग्यच आहे. या अगोदरच्या काही निवडणुकांमध्ये या मतदारसंघात स्थानिकांना संधी देण्यात आली नाही. त्यामुळे या मतदारसंघात स्थानिकांना संधी द्यावी, हाच तेथील पदाधिकाऱ्यांचा आणि गोपाळ शेट्टी यांचा आग्रह होता. त्यांच्या या भूमिकेमुळेच आता यापुढे त्या मतदारसंघात स्थानिक नेत्यांनाच संधी देण्याचे निश्चित झाले आहे.
Raj Uddhav Thackeray Reunion : उद्धव ठाकरेंसोबत येण्यास राज सकारात्मक! जगभरातले दुश्मन वाद मिटवतात, एकत्र येण्यासाठी चर्चा हवी
प्रमोद महाजन यांच्याप्रमाणेच तुमचेही व्यक्तिमत्व असून विविध पक्षांत तुमचे मित्र आहेत. जर भविष्यात उद्धव ठाकरे यांचे मन वळविण्याची जबाबदारी दिली तर तुम्ही ती पार पाडाल का?
आज जे राजकीय चित्र दिसत आहे ते पाहता, अशी परिस्थित येणार नाही, असे मला वाटते. पण पक्षासाठी आवश्यक भूमिका मी नक्कीच बजावेन, यात काहीच शंका नाही. माझा संवाद सगळ्यांशी असतो. मी कधीच वैयक्तिक टीका करत नाही.

लोकसभा निवडणुकीत जी परिस्थिती होती, ती आता नाही, याबद्दल तुम्ही काय सांगाल?
लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलणार ही खेळी विरोधकांकडून खेळण्यात आली. पण ती एकदाच चालते. त्यामुळे आता ते पुन्हा होणार नाही. आता अनेक योजनांचा समतोल राखण्याचे योग्य काम महायुती सरकारने केले असून सामान्य मतदारांना ते भावताना दिसत आहे. त्याशिवाय हरयाणाच्या विजयानंतर महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढल्याचे चित्र सध्या दिसते.

‘बटेंगे तो कटेंगे’बाबत असो किंवा नवाब मलिक यांना उमेदवारी देण्याबाबत असो, अजित पवार अनेकदा भाजपच्या भूमिकेशी सहमत नसतात…
अजित पवारांची भूमिका ही त्यांच्या पक्षाला आणि विचारसरणीला अनुसरून आहे. नवाब मलिक यांना उमेदवारी देऊ नका, ही आमची ही भूमिका होती. पण एका जागेवरून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर युती मोडणे हे राजकीय शहाणपणाचे नसते. त्यामुळे नवाब मलिक यांच्या प्रचाराला जाणार नाही, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. बटेंगे तो कटेंगे याचा अर्थ कुणी काय घ्यायचा, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. आपण जर संघटित राहिलो तर आपण चांगल्या पद्धतीने पुढे जाऊ शकतो, ही त्याच्या मागची भूमिका आहे. देशात आपण एक राहिलो, तर सुरक्षित राहू, असा याचा सरळ अर्थ आहे. पण व्होट जिहादसारखा प्रकार तुम्ही जाणीवपूर्वक करीत असाल तर त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घ्यावी लागते.

यंदाच्या निवडणुकीत मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कमी झाला आहे, असे तुम्हांला वाटते का ?
निवडणुका लढणार नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर तो फॅक्टर कमी झाला आहे, असे मला वाटते. त्यांच्यासोबत निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असणारा मोठा वर्ग त्यांच्याकडे होता. मराठा आरक्षणासाठी कोणतीही आंदोलन झाली तर ते उपयोगाचेच आहे. पण त्या आंदोलनात भाजपवरच टीका का होते, हे मला कळत नाही. मला असे वाटते, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणे देणे आणि ते टिकवणे हा याबाबतीत सर्वात चांगला पर्याय असू शकतो.

ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर केला जातो, असा आरोपआहे. याबद्दल तुम्ही काय सांगाल?
ईडीने ज्या कारवाई केल्या त्यात तथ्य नव्हते, असे एक प्रकरण मला दाखवा. आज ईडीकडे पाच हजारांहून अधिक प्रकरणे आहेत. त्यातील फक्त ४१ राजकीय आहेत. त्यामुळे आम्ही सांगून ईडी कारवाई करते, हे चुकीचे आहे. माजी सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात निर्णय दिल्यानंतर समाजवादी, शहरी नक्षलवादी त्याचा उदो उदो करीत होते. पण गणेशोत्सवात पंतप्रधानांना घरी दर्शनाला बोलावले तर त्यावर ते टीका करू लागले. चंद्रचूड हे राजसत्तेला मानणारे नाहीत. मोदींच्या विरोधात निर्णय देईल तो निष्पक्ष, असे चित्र निर्माण केले जाते.

इथे पाहा संपूर्ण मुलाखत:

तुम्ही घराणेशाही विरोधात बोलता, पण तुम्हीही घराणेशाही पाळत अनेकांना संधी देता…
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, आज ज्या प्रतिनिधींच्या नातेवाईकांना संधी देण्यात आली आहे ते अलिकडेच राजकारणात आले आहेत का? अनेक वर्षे पक्षासाठी काम करणारे कार्यकर्ते कोणत्या कुटुंबातून येतात हे महत्त्वाचे नसते. काँग्रेस पक्ष हा एका घराण्याभोवतीच फिरतो, त्याला घराणेशाही म्हणतात. यातला फरक आपण लक्षात घ्यायला हवा.