सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती आणि सविस्तर निर्देशांसह विहित नमुनाही जारी केला असून, प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी तीनवेळा याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे व अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असणार आहे. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या शपथपत्रातील नमुन्यात प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांची परिपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक आहे. उमेदवाराविरुद्धच्या प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती ठळक स्वरूपात सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेकदा ही माहिती देण्याबाबत उमेदवार आणि संबंधित राजकीय पक्षही उत्सुक नसतात. उमेदवार राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढविणार असेल, तर अशा उमेदवारांनी त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती संबंधित पक्षास देणे आवश्यक आहे.
राजकीय पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारांवरील प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. याशिवाय उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती वर्तमानपत्रातून आणि इलेक्ट्रॅानिक मीडियाद्वारेदेखील प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे. अशी प्रसिद्धी निवडणूक कालावधीत आयोगाने विहित केलेल्या नमुन्यात किमान तीन वेळा द्यावी लागणार आहे. आयोगाने विहित केलेल्या सी-१ नमुन्यात वर्तमानपत्रे आणि इलेक्ट्रॅानिक मीडियाद्वारे उमेदवारांनी प्रसिद्धी द्यावी. राजकीय पक्षांनी त्यांच्यासाठी विहित सी-२ नमुन्यात वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॅानिक मीडिया आणि पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्धी द्यावी. प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांच्या माहितीची प्रसिद्धी आयोगाने आखून दिलेल्या विहित वेळापत्रकानुसार तीनवेळा करण्यात येणार आहे.
प्रथम प्रसिद्धी उमेदवारी अर्ज माघारीच्या तारखेपासून पहिल्या चार दिवसांत करावी. दुसरी प्रसिद्धी यापुढील पाच ते आठ दिवसांत, तर तिसरी प्रसिद्धी नवव्या दिवसापासून प्रचाराच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत करावी. उमेदवाराविरुद्ध प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर ‘नो यूवर कँडिडेट’ या लिंकवर उपलब्ध राहणार असल्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी जलज शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे.