मुंबई : देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे बंदर असलेल्या जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाला (जेएनपीए) कार्गो हाताळणीच्या नव्या सुविधेद्वारे वार्षिक १६४ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे. या सुविधेसाठी प्राधिकरणाने २२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
जेएनपीएमध्ये एकूण पाच बंदरांचा समावेश आहे. तर सुरक्षेच्यादृष्टीने द्रवरूप पदार्थांच्या हाताळणीसाठी स्वतंत्र तळ आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी), द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) यांचा समावेश होतो. बंदरावर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ६.४३ दशलक्ष (२० फूट उंचीचे) कंटेनरद्वारे एकूण ८५.८२ दशलक्ष टन कार्गोची हाताळणी झाली. त्यापैकी ६.५० दशलक्ष टन हाताळणी ही द्रवरूप पदार्थांची होती. जहाजे किंवा टँकर उभ्या करण्याच्या दोन जेट्टींद्वारे ही हाताळणी करण्यात आली. त्यानंतर आता प्राधिकरणाने अलीकडेच द्रवरूप पदार्थांच्या हाताळणीसाठी दोन अतिरिक्त जेट्टी उभ्या केल्या आहेत.
जेएनपीएने दिलेल्या माहितीनुसार, भविष्यातील गरज ओळखून व द्रवरूप सामानाची आयात वाढती असल्याने प्राधिकरणाने आणखी दोन जेट्ट्या अलीकडेच २२५ कोटी रुपये खर्चून उभ्या केल्या. या जेट्टी हाताळण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार मेसर्स जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने अव्वल बोलीदार या नात्याने निविदा जिंकली. कंपनी यासाठी २५२ रुपये प्रतिटन मालकी हक्क शुल्क (रॉयल्टी) प्राधिकरणाला देणार आहे. त्या माध्यमातून वार्षिक ६५ लाख टनाद्वारे प्राधिकरण वर्षाला १६३.८० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.